संक्षिप्त स्वरूपात अर्थसंकल्प 2021

सार्वत्रिक आरोग्य सर्वव्यापी होण्याच्या दृष्टीने स्वच्छ पाणी, स्वच्छता व स्वच्छ वातावरणाचे महत्त्व वारंवार सांगण्यावर जागतिक आरोग्य संघटनेने भर दिला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 ने या क्षेत्रांना महत्त्वपूर्ण तरतुदी केल्या आहेत.

स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत:

शहरी भारताच्या स्वच्छतेसाठी अर्थसंकल्पात संपूर्ण सांडपाणी, गाळ व्यवस्थापन आणि दूषित पाण्यावर प्रक्रिया, कचरा स्त्रोत विभाजन, एकल-वापरातील प्लास्टिक कमी करणे, बांधकाम करणे किंवा पाडणे या कार्यातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करून वायू प्रदूषण कमी करणे आणि पूर्वापार असलेल्या कचरा संकलन स्थानांवर जैव उपाय शोधण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. शहरी स्वच्छ भारत अभियान 2.0 ची अंमलबजावणी  2021-2026 या कालावधीत एकूण 1,41,678 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतूदीसह केली जाईल.

स्वच्छ हवा

वायू प्रदूषणाच्या वाढत्या समस्येवर तोडगा टाकण्यासाठी दहा लक्ष पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 42 शहरी केंद्रांना 2,217 कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे.

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन  यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये देशातील सार्वजनिक क्षेत्रावर  कोविड -19 या जागतिक महामारीचा खोल ठसा जाणवतो.  अर्थमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर  भारतच्या  6 महत्त्वपूर्ण स्तंभांपैकी एक म्हणून आरोग्य व शारीरिक कल्याण यांचा स्पष्ट उल्लेख केला.

आरोग्य क्षेत्रासाठी गेल्या वर्षीच्या 94,452  कोटी रुपयांच्या तुलनेत  2021-22 च्या अर्थसंकल्पात 2,23,846 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ही वाढ  137 टक्क्यांनी अधिक आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी एक समग्र दृष्टीकोन ठेवला आहे  कारण त्यामध्ये प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक आणि शारीरिक कल्याण  या तीन बाबी मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत ही केंद्र पुरस्कृत योजना सुरु केली जाईल , यात  पुढील सहा वर्षांत सुमारे 64,180  कोटी रुपये खर्च केला जाईल. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाव्यतिरिक्त ही योजना असेल. 

पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेंचे ठळक मुद्दे -

1)        राष्ट्रीय एकात्मिक आरोग्य संस्था

2)      17,788 ग्रामीण आणि 11,024 शहरी आरोग्य व निरामय केंद्रांना सहाय्य

3)      4 प्रादेशिक राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्था

4)      15 आरोग्य आपत्कालीन शस्त्रक्रिया केंद्रे आणि २ मोबाइल रूग्णालये

5)      11 राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि  3382 प्रभागांमध्ये एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा  उभारण्यात येतील

6)      602 जिल्हे आणि 12 केंद्रीय संस्थांमध्ये गंभीर स्थितीत काळजी घेणारी रुग्णालये स्थापन केली जातील

7)      राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) , त्याच्या 5 प्रादेशिक शाखा आणि 20 महानगर आरोग्य देखरेख विभागाचे बळकटीकरण,

8)      सर्व सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांना जोडण्यासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकात्मिक आरोग्य माहिती पोर्टलचा विस्तार

9)       17 नवीन सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि  32 विमानतळे, 11 बंदरे आणि 7 सीमा चौक्यांवर प्रवेशाच्या ठिकाणी विद्यमान  33 सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांचे  मजबुतीकरण

10)    15 आरोग्य आपत्कालीन शस्त्रक्रिया केंद्रे आणि २ मोबाइल रूग्णालये उभारणार

11)      डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व आशिया प्रांतासाठी प्रादेशिक संशोधन मंच एक राष्ट्रीय आरोग्य संस्था,  9 बायो-सेफ्टी लेव्हल III प्रयोगशाळा  आणि 4 प्रादेशिक राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्था उभारल्या जातील.

 

आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले की येत्या काही वर्षांत राष्ट्रीय पायाभूत प्रकल्प पाईपलाईन (एनआयपी) चे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारने पुढील तीन उपायांचा  प्रस्ताव दिला आहे:

1. संस्थात्मक संरचनांची निर्मिती
2. मालमत्तांच्या मुद्रीकरणावर अधिक भर
3. केंद्र आणि राज्यांच्या तरतुदीत  भांडवली खर्चाचा वाटा वाढवणे

डिसेंबर 2019 मध्ये 6835 प्रकल्पांसह सुरु करण्यात आलेल्या एनआयपीचा विस्तार करण्यात आला असून  आता यात 7,400 प्रकल्प समाविष्ट असून काही महत्त्वाच्या पायाभूत मंत्रालयांतर्गत 1.10  लाख कोटी रुपयांचे  217 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

पायाभूत प्रकल्पना वित्तपुरवठा - विकास वित्तीय संस्था (डीएफआय)

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की,  विकास वित्तीय संस्था (डीएफआय) चा लाभ करून घेण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 20,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. डीएफआय स्थापन करण्यासाठी विधेयक आणले जाईल जे पायाभूत सुविधांच्या अर्थसहाय्यासाठी प्रदाता, सक्षम व उत्प्रेरक म्हणून काम करेल, अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली. तीन वर्षांच्या कालावधीत या डीएफआयसाठी कमीतकमी 5 लाख कोटी रुपये कर्जाचा पोर्टफोलिओ सुरु करण्याची महत्वाकांक्षा आहे असेही अर्थमंत्री  म्हणाल्या .

मुद्रीकरणाच्या दृष्टीने काही महत्वपूर्ण उपाय पुढीलप्रमाणे

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि पीजीसीआयएल यांनी प्रत्येकी एक इन्व्हिट प्रायोजित केले आहे जे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करेल. अंदाजे पाच हजार कोटी रुपये किंमतीचे पाच कार्यान्वित रस्ते एनएचएआयआयएनआयव्हीटीला ( NHAIInvIT) हस्तांतरित केले जात आहेत. त्याचप्रमाणे, 7,000  कोटी रुपयांची पारेषण मालमत्ता पीजीसीआयएलआयव्हीआयटीमध्ये (PGCILInvIT) कडे हस्तांतरित केली जाईल.

रेल्वे समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर कार्यान्वित झाल्यावर परिचालन आणि देखभालीसाठी कॉरिडोरच्या मालमत्तांचे मुद्रीकरण करेल.

संचालन व व्यवस्थापन सवलतीसाठी विमानतळांच्या पुढील समूहांचे मुद्रीकरण केले जाईल.

मालमत्ता मुद्रीकरण  कार्यक्रमांतर्गत कार्यान्वित केल्या जाणाऱ्या इतर मूलभूत पायाभूत सुविधा पुढीलप्रमाणे- एनएचएआय द्वारा  कार्यान्वित पथकर मार्ग 

(ii) पीजीसीआयएलच्या  पारेषण  मालमत्ता

(iii)  गेल, आयओसीएल आणि एचपीसीएल च्या तेल आणि वायू पाईपलाईन्स

(iv) द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरांमधील एएआयचे  विमानतळ 

(v) केंद्रीय गोदाम महामंडळ आणि नाफेड सारख्या सीपीएसईच्या गोदाम मालमत्ता

(vi) स्पोर्ट्स स्टेडियम

(vii) रेल्वेच्या इतर मालमत्ता

 

आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले की येत्या काही वर्षांत राष्ट्रीय पायाभूत प्रकल्प पाईपलाईन (एनआयपी) चे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारने पुढील तीन उपायांचा  प्रस्ताव दिला आहे:

1. संस्थात्मक संरचनांची निर्मिती
2. मालमत्तांच्या मुद्रीकरणावर अधिक भर
3. केंद्र आणि राज्यांच्या तरतुदीत  भांडवली खर्चाचा वाटा वाढवणे

डिसेंबर 2019 मध्ये 6835 प्रकल्पांसह सुरु करण्यात आलेल्या एनआयपीचा विस्तार करण्यात आला असून  आता यात 7,400 प्रकल्प समाविष्ट असून काही महत्त्वाच्या पायाभूत मंत्रालयांतर्गत 1.10  लाख कोटी रुपयांचे  217 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

 

पायाभूत प्रकल्पना वित्तपुरवठा - विकास वित्तीय संस्था (डीएफआय)

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की, विकास वित्तीय संस्था (डीएफआय) चा लाभ करून घेण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 20,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. डीएफआय स्थापन करण्यासाठी विधेयक आणले जाईल जे पायाभूत सुविधांच्या अर्थसहाय्यासाठी प्रदाता, सक्षम व उत्प्रेरक म्हणून काम करेल, अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली. तीन वर्षांच्या कालावधीत या डीएफआयसाठी कमीतकमी 5 लाख कोटी रुपये कर्जाचा पोर्टफोलिओ सुरु करण्याची महत्वाकांक्षा आहे असेही अर्थमंत्री  म्हणाल्या .

मुद्रीकरणाच्या दृष्टीने काही महत्वपूर्ण उपाय पुढीलप्रमाणे

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि पीजीसीआयएल यांनी प्रत्येकी एक इन्व्हिट प्रायोजित केले आहे जे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करेल. अंदाजे पाच हजार कोटी रुपये किंमतीचे पाच कार्यान्वित रस्ते एनएचएआयआयएनआयव्हीटीला ( NHAIInvIT) हस्तांतरित केले जात आहेत. त्याचप्रमाणे, 7,000  कोटी रुपयांची पारेषण मालमत्ता पीजीसीआयएलआयव्हीआयटीमध्ये (PGCILInvIT) कडे हस्तांतरित केली जाईल.

रेल्वे समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर कार्यान्वित झाल्यावर परिचालन आणि देखभालीसाठी कॉरिडोरच्या मालमत्तांचे मुद्रीकरण करेल.

संचालन व व्यवस्थापन सवलतीसाठी विमानतळांच्या पुढील समूहांचे मुद्रीकरण केले जाईल.

मालमत्ता मुद्रीकरण  कार्यक्रमांतर्गत कार्यान्वित केल्या जाणाऱ्या इतर मूलभूत पायाभूत सुविधा पुढीलप्रमाणे- एनएचएआय द्वारा  कार्यान्वित पथकर मार्ग 

(ii) पीजीसीआयएलच्या  पारेषण  मालमत्ता

 (iii)  गेल, आयओसीएल आणि एचपीसीएल च्या तेल आणि वायू पाईपलाईन्स

(iv) द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरांमधील एएआयचे  विमानतळ 

(v) केंद्रीय गोदाम महामंडळ आणि नाफेड सारख्या सीपीएसईच्या गोदाम मालमत्ता

(vi) स्पोर्ट्स स्टेडियम

(vii) रेल्वेच्या इतर मालमत्ता

आज संसदेत सादर झालेल्या 2021-22च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रस्तेवाहतूकीच्या  मुलभूत सुविधा वाढवण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी अनेक घोषणा केल्या.   रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयासाठी  1,18,101 कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाची तरतूद केली आहे. यापैकी भांडवली खर्चासाठीची तरतूद 1,08,230 कोटी असून ही आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद आहे.

3.3 लाख कोटी रुपयांचे 1300 किमी लांबीच्या रस्त्यांचे जाळे याआधीच 5.35 लाख कोटींच्या भारतमाला परियोजना प्रकल्पात मंजूर झाले आहेत, व त्यापैकी 3,800 किमी लांबीचे रस्ते बांधून तयार आहेत, अशी माहिती निर्मला सीतारमण यांनी संसदेला दिली. मार्च 2022 पर्यंत आणखी 8,500 किमी रस्ते मंजूर होतील तसेच राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडॉर प्रकल्पातील 11,000 किमीचे महामार्ग पूर्ण होतील.

1. रस्ते वाहतूकीच्या मुलभूत सुविधा वाढवण्याच्या दृष्टीने आर्थिक कॉरिडॉरच्या योजनेची आखणी होत असल्याचे सितारामण यांनी सांगीतले.
2. केरळात राष्ट्रीय महामार्गासाठी 65,000 कोटींची गुंतवणूक, त्यामध्ये मुंबई ते कन्याकुमारी हा 600 किमी भागही समाविष्ट.

मुख्य प्रकल्पः रस्ते व महामार्ग

नोंदवण्याजोगे 2021-22 मधील काही महत्वाचे कॉरीडॉर व इतर मुख्य प्रकल्प:

दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवे : 260 किमीचा राहिलेला भाग 31-3-2021 पूर्वी पूर्ण करणार.

प्रगत वाहतूक व्यवस्थापन पद्धती : स्पीड रडार्स, बदलते संदेश फलक, GPS सुविधा असलेल्या रिकवरी व्हॅन्स इत्यादी सर्व नव्या चार तसेच सहापदरी महामार्गांवर तैनात करण्यात येणार.

2021-22 या आर्थिक वर्षात प्रमुख बंदरांकडून सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून 2000 कोटी रुपये खर्चाचे सात प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. संसदेमध्ये आज केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही माहिती दिली. प्रमुख बंदरे परिचालन सेवांची हाताळणी स्वतः करण्याची पद्धत बंद करणार असून आता एक खाजगी भागीदार या सेवांची हाताळणी करेल, असे त्यांनी सांगितले.

भारतात व्यापारी जहाजांच्या फ्लॅगिंग ऑफ प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रालये आणि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांकडून जारी केल्या जाणाऱ्या जागतिक निविदांमध्ये भारतीय नौवहन कंपन्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी 1624 कोटी रुपयांच्या पाठबळाची योजना सुरू करण्याचे सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रस्तावित केले. या योजनेमुळे जागतिक नौवहन क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांच्या वाट्यात वाढ होण्याव्यतिरिक्त भारतीय नाविकांना अधिक चांगल्या प्रशिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, यावर त्यांनी भर दिला. जहाजांचे रिसायकलिंग करण्याच्या सध्याच्या 45 लाख लाईट डिसप्लेसमेंट टन क्षमतेत वाढ करून 2024 पर्यंत ती दुप्पट करण्याचे देखील सीतारामन यांनी प्रस्तावित केले.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये आज जाहीर झालेल्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस क्षेत्राशी संबंधित महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे:

• याआधी 8 कोटी घरांना लाभ झालेल्या उज्ज्वला योजनेत आणखी 1 कोटी लाभार्थी समाविष्ट करण्यात येतील.

• पुढील तीन वर्षांत आणखी 100 जिल्हे शहर गॅस वितरण नेटवर्कमध्ये जोडले जातील.

• जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात गॅस पाइपलाइन प्रकल्प सुरु करणार

• कोणत्यही भेदभावाशिवाय सुगम्य प्रवेश आधारावर सर्व नैसर्गिक गॅस पाइपलाइनमध्ये सामान्य वाहक क्षमतेच्या बुकिंगच्या सुलभतेसाठी आणि समन्वयासाठी स्वतंत्र गॅस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर स्थापित केले जाईल.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक वर्ष 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, सर्व  विनाधोरण व धोरणात्मक क्षेत्रातील निर्गुंतवणुकीचा आराखडा आखण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी धोरणात्मक निर्गुंतवणूकीच्या धोरणाला सरकारने मंजुरी दिल्याचे जाहीर केले.

आर्थिक वर्ष 2021-22 मधील धोरणात्मक निर्गुंतवणूक

भारत पेट्रोलियम कंपनी लि. (BPCL), एअर इंडिया, शिपींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, BEML, पवनहंस, निलांचल इस्पात निगम लिमिटेड आदींमधील धोरणात्मक निर्गुंतवणूक 2021-22मध्ये पूर्णत्वाला नेण्याचा प्रस्ताव आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत दिली.  याशिवाय दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व एक सर्वसाधारण विमा कंपनी यांच्या खाजगीकरणाच्या प्रस्तावावर 2021-22 मध्ये विचार केला जाईल असेही त्यांनी नमूद केले.

संबधित सुधारणा केल्यावर एलआयसी अर्थात भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा  प्रारंभिक खुली समभाग विक्री  याच सत्रात केली जाईल.

2020-21 च्या अर्थसंकल्पातील निर्गुंतवणूकीतून 1,75,000 कोटी रुपये निधी उपलब्ध होईल असा अंदाज असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सदनात स्पष्ट केले

आजारी किंवा तोटा होत असलेले सार्वजनिक क्षेत्रातील  केंद्रीय उपक्रम वेळेवर बंद करण्यासाठी सुधारित यंत्रणा राबवण्याचा प्रस्तावही सितारमण यांनी मांडला.

कृषी क्षेत्राचे पाठबळ वाढविण्यासाठी ठोस पावले उचलत केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत वर्ष 2021- 22 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना महत्त्वाकांक्षी भारतासाठी समावेशक विकासाचा भाग असलेल्या कृषी क्षेत्रासाठी 9 उपाययोजनांची घोषणा केली.

स्वामित्व योजना:

सीतारामन यांनी स्वामित्व योजनेचा लाभ देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्याचा प्रस्ताव मांडला.

गावांमधील मालमत्तेच्या मालकीहक्काच्या संदर्भात पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने, या वर्षी काही काळापूर्वीच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व योजनेची सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत, गावातील मालमत्ताधारकांना त्यांच्या मालकीहक्काच्या नोंदणीचे पत्र दिले जात आहे. आतापर्यंत, देशातील 1,241 गावांमधील 1 लाख 80 हजार मालमत्ता धारकांना अशी पत्रे देण्यात आली आहेत.

येत्या आर्थिक वर्षात 16 लाख 50 हजार कोटी रुपयांच्या कृषीकर्जाचे लक्ष्य या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे.

ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा विकास निधीमध्ये 33% वाढ सुचविण्यात आली आहे.

सूक्ष्म सिंचन निधी दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सूक्ष्म सिंचन निधी दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव सुचविला आहे, यात नाबार्ड तर्फे दिल्या जाणाऱ्या 5 हजार कोटी रुपयांच्या निधीसोबतच आता आणखी 5 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव आहे.

ऑपरेशन हिरवाई योजना – ‘टॉप्स’ मध्ये आणखी 22 नाशिवंत उत्पादनांचा समावेश

कृषी आणि संबंधित उत्पादनांचे मूल्य वर्धन करण्यासाठी सीतारामन यांनी ऑपरेशन हिरवाई योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या योजनेत सध्या ‘टॉप्स’ म्हणजे टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा यांचा अंतर्भाव केलेला आहे, ह्या योजनेत आता आणखी 22 नाशिवंत उत्पादनांचा समावेश करण्याची सूचना अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.

ई-नाम उपक्रमात 1 कोटी 68 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून आतापर्यंत या द्वारे 1 लाख 14 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. कृषी उत्पादनांच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मक वातावरण आणण्यासाठी आणखी 1000 मंडया ई-नाम उपक्रमात जोडण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी ठेवला आहे.

बाजार समित्यांमधील पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी या समित्यांना कृषी पायाभूत निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव देखील त्यांनी मांडला आहे.

गेली अनेक वर्षे, सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणाप्रती वचनबद्ध आहे याचा पुनरुच्चार करत, सीतारामन यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या  गहू, तांदूळ तसेच डाळी यांच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत आहे असे सांगितले. अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत मूल्यांच्या पद्धतीत मोठा बदल झाला असून सर्व प्रकारच्या अन्नधान्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या किमान दीड पट किंमत शेतकऱ्यांना मिळावी याची निश्चिती सरकार करून घेत आहे.

सीतारामन यांनी यावेळी अन्नधान्य खरेदी आणि शेतकऱ्यांना दिली गेलेली रक्कम यांचा तपशील सादर केला. गहू खरेदी केल्यानंतर 2013-14 मध्ये शेतकऱ्यांना एकूण 33,874 कोटी रुपये देण्यात आले. तर 2019-20 मध्ये 62,802 कोटी आणि 2020-2021 मध्ये ही रक्कम आणखी वाढून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचे एकूण 75,060 कोटी रुपये देण्यात आले. यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या 2019-20 मध्ये 35 लाख 57 हजार होती तर 2020-21 मध्ये 43 लाख 36 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला.

शेतकऱ्यांचा तांदूळ खरेदी केल्यावर 2013-14 मध्ये सरकारने त्यांना 63 हजार 928 कोटी रुपये दिले, 2019-20 मध्ये ही रक्कम वाढून 1 लाख 41 हजार 930 कोटी इतकी झाली.

कापूस उत्पादकांना कापूस खरेदीपोटी सरकारने 2013-14 मध्ये 90 कोटी दिले होते तर यात घसघशीत वाढ होऊन 27 जानेवारी 2021 च्या आकडेवारीनुसार यावर्षी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने कापूस खरेदीनंतर 25 हजार 974 कोटी अदा केले आहेत.

शेतकऱ्यांना सरकारकडून दिल्या गेलेल्या रकमेचा तुलनात्मक तपशील खाली दिला आहे.

(रक्कम कोटी रुपयांमध्ये)

	2013-14	2019-20	2020-21
Wheat	Rs 33,874	Rs 62,802	Rs 75,060
Rice	Rs 63,928	Rs 1,41,930	Rs 172,752
Pulses	Rs 236	Rs 8,285	Rs 10,530

देशातील संशोधनासाठी पोषक वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये देशातील नावीन्य आणि संशोधन व विकास यांना चालना देण्यासाठी अनेक नवीन उपक्रम राबविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात डिजिटल पेमेंट्स, अंतराळ क्षेत्र आणि खोल महासागरीय शोधांचा समावेश असलेल्या उपक्रमांची तरतूद करण्यात आली आहे.

नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन

नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनसाठी पुढील पाच वर्षांकरिता 50,000 कोटी रुपये, खर्चाचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. यामुळे संशोधनासाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल आणि राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रांवर भर देता येईल, असे त्या म्हणाल्या.

डिजिटल पेमेंट्स ना चालना

डिजिटल पद्धतींच्या पेमेंट्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनेसाठी 1,500 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

राष्ट्रीय भाषांच्या भाषांतराची मोहीम (एनटीएलएम)

या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय भाषांच्या भाषांतराची मोहीम प्रस्तावित करण्यात आली आहे. प्रस्तावित एनटीएलएम इंटरनेटवर प्रशासन आणि धोरण संबंधित ज्ञानाची संपत्ती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करेल आणि प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध होईल.

खोल महासागरी मोहीम

महासागरात खोलवर उत्खननासाठी आणि सागरी जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी 4000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाने खोल महासागरी मोहिम प्रस्तावित करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

अर्थव्यवस्थेवर महामारीच्या प्रभावामुळे महसूली ओघ घटला आहे या वस्तुस्थितीकडे आज अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेचे लक्ष वेधून घेतले. त्याचबरोबर समाजातील असुरक्षित घटक विशेषत: गरीब, महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातींना आवश्यक असणारा दिलासा देण्यासाठी बराच वित्त पुरवठा करण्यात आला, ही बाब ही त्यांनी निदर्शनास आणली.

सुधारित अंदाजपत्रक (आरई) 2020-21

30.42 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 2020-2021 च्या मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकानुसार 2020-2021 चा सुधारित अंदाज (आरई) 34.50 लाख कोटी रुपये आहे. शासनाने खर्चाची गुणवत्ता राखली आहे.  2020-2021 च्या मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकानुसार असलेला अंदाजित भांडवली खर्च  4.12 लाख कोटी रुपये हा 2020-2021 च्या सुधारित अंदाजात 4.39 लाख कोटी रुपये दाखविण्यात आला आहे.

2020-21 च्या सुधारित अंदाजात वित्तीय तूट वाढून जीडीपीच्या 9.5% टक्के झाल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. शासकीय कर्ज, बहुपक्षीय कर्ज, लघु बचत निधी आणि अल्प मुदतीच्या कर्जांद्वारे यास अर्थसहाय्य दिले गेले आहे. अतिरिक्त 80,000 कोटी रुपयांची गरज आहे त्यासाठी आम्ही या दोन महिन्यात बाजारांशी संपर्क साधू असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पीय अंदाज-2020-21

अर्थव्यवस्थेला आवश्यक गती देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाज-2020-21 मध्ये खर्चासाठी 34.83 लाख कोटी रुपये आहेत. यात भांडवली खर्चाच्या रूपात 5.54 लाख कोटीं रुपयांचा समावेश आहे, जो 2020-2021 अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा 34.5% वाढ दर्शवितो.

अर्थसंकल्पीय अंदाज 2021-2022 मधील वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.8% इतकी आहे. पुढील वर्षासाठी बाजारातून एकूण कर्ज सुमारे 12 लाख कोटी रुपये असेल.

राज्यांसाठी कर्ज

पंधराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार 2023-24 पर्यंत राज्यांनी जीएसडीपीच्या 3% पर्यंतच वित्तीय तूट गाठणे अपेक्षित आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

एफआरबीएम कायद्यात दुरुस्ती

आर्थिक सुदृढीकरणाच्या मार्गावर अव्याहत चालण्याची आमची योजना असून आम्ही 2025-2026 पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5% खाली ठेवण्याचा आमचा मानस आहे असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

राज्यांना करात  भागीदारी

सीतारामन यांनी आयोगाच्या सूचनेनुसार 2021-2022 मध्ये 17 राज्यांना 1,18,452 कोटी रुपये महसूली तूट अनुदान म्हणून प्रदान केले आहे जे 2020-2021 मध्ये 14 राज्यांना 74,340 कोटी रुपये होते.