Bazaarbull

मी लाभार्थी, सोशल मीडिया आणि जनता              राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला  आॅक्टोबर २०१७  मध्ये तीन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्त फडणवीस सरकारकडून तीनवर्षतील कामगिरीच्या  जाहिराती प्रसिद्ध करण्यास सुरवात केली आहे. त्यामध्ये  'मी लाभार्थी' हे शब्द प्रयोग करण्यात आला आहे. राज्यातील गरिबांना फडणवीस सरकारच्या  योजनांचा लाभ कसा झाला हे 'मी लाभार्थी' या जाहिरातींमधून दाखविले जात आहे. मात्र, सोशल मीडियाने सरकारच्या या जाहिरातीची खिल्ली उडवली आहे.  सन २०१४ च्या  लोकसभा व राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 'सोशल' मीडियाचा प्रभावीपणे वापर केला होता. त्याची तयारी सन २०१२ पासून मोदी स्वता करीत होते. त्याचा फायदा त्यांना दोन्ही निवडणुकांमध्ये झाला. व सरकार केंद्रात  प्रचंड बहुमताने निवडून आले,  तर राज्यात सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजपची गणना झाली. तोच सोशल मीडिया आता सरकारच्या विरोधात जाऊ लागला असल्याचे 'मी लाभार्थी' या जाहिरातीनंतर स्पष्ट झाले आहे.            'मी लाभार्...

विमुद्रिकरणानंतरचे एक वर्ष :- अरुण जेटली ८ नोव्हेंबर २०१६ हा दिवस भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात कलाटणी देणारा क्षण म्हणून ओळखला जाईल. "काळ्या पैशाच्या भयंकर आजारा" पासून देशाला बरे करण्याचे सरकारचे प्रयत्न हा दिवस अधोरेखित करतो. आपणा भारतीयांना भ्रष्टाचार आणि काळा पैशाच्या बाबतीत "चलता है" वृत्तीसह जगायला भाग पाडण्यात आले आणि या वृत्तीचा सर्वाधिक फटका प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय आणि समाजातील तळागाळातील लोकांना बसला. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचा अभिशाप समूळ नष्ट करण्याची सुप्त मागणी दीर्घ काळापासून आपल्या समाजातील बहुसंख्य लोकांच्या मनात होती आणि २०१४ च्या स्पष्ट जनमतात तिचे रूपांतर झाले. मे २०१४ मध्ये जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर लगेचच ,  या सरकारने काळया पैशासंदर्भात विशेष तपास पथक स्थापन करून काळ्या पैशाची समस्या सोडवण्याची जनतेची इच्छा पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांकडे तत्कालीन सरकारकडून कित्येक वर्षे कसे दुर्लक्ष केले गेले हे आपला देश जाणतो.. काळ्या पैशाविरोधात लढण्याच्या इच्छाशक्तीच्या अभावाचे ...

महाराष्ट्रात  १ जुलै २०१७ पासून  लागू करण्यात आलेल्या वस्तू व सेवा करामुळे  बक्षिसांची संख्या कमी करण्यात आल्याने त्याचा परिणाम लॉटरीची तिकिटे खरेदी करून लक्षाधीश, कोटय़धीश होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांनी लॉटरीची तिकीट खरेदीकडे पाठ फिरवली आहे. ऑनलाइन लॉटरीचा व्यवसायही कमी झाला आहे. लॉटरी विक्रीतून राज्याला मिळणाऱ्या कर महसुलावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. राज्याला वेगवेगळ्या मार्गाने मिळणाऱ्या महसुलात लॉटरी विक्रीवरील कराचा समावेश आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी, राज्याला प्रतिवर्षी एका सोडतीमागे एक लाख रुपये कर मिळत होता. महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या लॉटरीचा व्यवसाय केला जातो. त्यांची संख्या साधारणत: ४५ ते ४८ या दरम्यान आहे. त्यानुसार पेपर लॉटरी व ऑनलाइन लॉटरीच्या व्यवसायातून प्रतिदिन सरासरी ४५ लाख रुपयांचा कर महसूल राज्याला मिळत होता. गेल्या वर्षी २०१६-१७ मध्ये राज्याला लॉटरी कराच्या माध्यमातून १३० कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. राज्यात १ जुलैपासून जीएसटी लागू करण्यात आला. त्यामुळे राज्याला लॉटरी विक्रीतून थेट मिळणारा कर महसूल बंद झाला. महाराष्ट्र राज्याची फक्त पेपर लॉटरी आ...

पॅराडाईज पेपर्स          पनामा पेपर्स घोटाळ्यापाठोपाठ आता ‘पॅराडाइज पेपर्स’ घोटाळा उघडकीस आला आहे. याद्वारे करचोरी आणि काळ्या पैशांचे पांढ-यामध्ये होणारे रुपांतर पुन्हा एकदा उजेडात आले आहे. काही बोगस कंपन्या आणि फर्म जगभरातील श्रीमंतांचा काळा पैसा विदेशात पाठविण्यास मदत करत असल्याचे या घोटाळ्यातून उघड झाले आहे. या घोटाळ्यात अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडामधील अनेक बड्या नावांचा समावेश असून अभिनेते, राजकारणी आणि उद्योगपतींसह ७१४ भारतीयांचा समावेश असल्याची धक्कादायक माहितीही उघड झाली आहे. हा घोटाळा उघड करण्यासाठी १.३४ कोटी दस्तावेजांची छाननी करण्यात आली आहे.           जर्मनीच्या ‘जिटॉयचे सायटूंग’ या वर्तमानपत्राने हा घोटाळा उघड केला आहे. ९६ मीडिया ऑर्गनायझेशनच्या मदतीने इंटरनॅशनल कॉन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्टने (आयसीआयजे) पॅरेडाइज पेपर्स नावाच्या दस्तावेजांची छाननी केली. हे एकूण १.३४ कोटी दस्तावेज आहेत. विशेष म्हणजे १८ महिन्यांपूर्वी ‘जिटॉयचे सायटूंग’नेच पनामा घोटाळा उघड केला होता.         पॅराडाइज पेपर्स...

नोटबंदी आणि मोदी             भारताचे   पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी जी यांनी दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देशाला उद्देशून रात्री ८ वाचता संदेश दिला. त्या अगोदर पंतप्रधानाच्या अधिकृत सोशल नेटवर्क साईटवरती पंतप्रधान देशाच्या  तिन्ही सेनाप्रमुखा सोबत चर्चा करती असलेला फोटो टाकण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर मिडीयामधील जाणकार कयास करती होते की, पंतप्रधान भारत-पाकिस्तान मधील संबंधा बाबत देशाल अवगत करतील. परुंतु जेव्हा त्यांनी जाहीत केले की ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या मध्यरात्री पासून ५०० आणि १००० रुपये या  चलनाची कायदेशीर मान्यता काढून घेण्यात आली आहे. आणि १० नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत देशातील लोकांनी स्व:ताकडे असलेले चलन  ५०० आणि १००० रुपये मूल्याचे चलन बँकेत जमा करण्यास पन्नास दिवस वेळ देण्यात आला होता. नोटबंदीचा उद्देश हा   ‘समांतर अर्थव्यवस्थेला लगाम लावणे , पाकपुरस्कृत बनावट चलन निर्मीती व्यवस्था नष्ट करणे  आणि ‘दहशतवादाला होणारा रोख वित्त पुरवठा खंडित करणे  आणि देश विरुद्ध कामे करण्याऱ्या देशांतर्गत व बाह्य श...

कर्जमाफीचा तांत्रिक घोळ- पंतप्रधान कार्यालयाने दखल घेतली महाराष्टातील कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळाची पंतप्रधान कार्यालयाने दखल घेतली असून महाराष्ट्र सरकारला जाब विचारला आहे. राज्याच्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने हे काम खासगी कंपनीला दिलेले आहे खासगी कंपनी आणि बँकांनी केलेल्या चुकांमुळे कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे अडचणी सोडविण्यासाठी धावपळ उडाली असली तरी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील तांत्रिक घोळ अजूनही मिटलेला नाही. दिवाळीत जाहीर केलेल्या साडेआठ लाख पात्र शेतकऱ्यांपैकी काहींची पहिली यादी सायंकाळी उशिरा माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने सहकार खात्याला पाठविली. पण तांत्रिक अडचणींमुळे तीही उघडण्यात अडचणी आल्याने गोंधळ उडाला होता. कर्जमाफीची घोषणा करुन साडेचार महिने उलटले आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीत आठ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व प्रोत्साहन योजनेचा लाभ देण्यात आल्याचे जाहीर केले. दररोज छाननी पूर्ण होईल व शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात निधी जमा होईल, असे सांगितले गेले. मात्र अजून पहिल्या यादीत...

अर्थसंकल्प आणि राज्याच्या कृषी विकासाची दिशा  मा. सुधीर मुनगंटीवार यांनी युतीचा तिसरा अर्थसंकल्प हा नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सादर केला. नोटबंदीचा परिणाम राज्याच्या विकासावर झाला आहे हे वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. पण राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील परिमाण हे भिन्न असल्याचे केंद्राच्या व राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवाला मधून सिद्ध झाले आहे. सन २०१७-२०१८ च्या  अर्थसंकल्प जेव्हा सादर झाला तेव्हा महाराष्ट्र राज्यातील १.३७ कोटी शेतकरी कर्ज माफी साठी आतुर होते. परुंतु त्यांच्या हाती २०२१ पर्यंत उत्पन्न दुपट्टीचे दिवसा स्वप्न दाखवण्यात आले आहे.          देशातील राज्यकर्त्यांना ७० वर्षानंतर पहिल्यांदा शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुपट करावे असे वाटले हे देखील महत्त्वाचे आहे. राज्यातील शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुपट नेमके कधी होणार आहे. सन २०२१ की २०२२ हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण राज्य शासनाच्या अंदाजपत्रकानुसार/अर्थसंकल्प(२०२१) आणि आर्थिक पाहणी अहवाल २०१७ नुसार(२०२२) या मध्ये शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण...

दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना मोफत गॅस जोडणी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांतील महिलांना स्वयंपाकाच्या गॅसचा जोड (कनेक्शन) मोफत देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने गुरुवार, 11 मार्च 2016 रोजी मंजूर केली. या योजनेसाठी 8 हजार कोटी रूपयांचा खर्च   येणार आहे.   प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना  असे या योजनेचे नाव असून, तीन वर्षांसाठी याला मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.  स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या चुलींमुळे होणाऱ्या प्रदूषणापासून महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जावी, तसेच महिला सबलीकरण म्हणून या स्तरातील महिलांना मोफत कनेक्शन दिली जाणार असून पहिल्या वर्षात त्यासाठी अर्थसंकल्पात २ हजार कोटींची तरतूद केली गेली आहे. पहिल्या वर्षात १ कोटी ५० लाख क नेक्शन दिली जातील तर तीन वर्षाच्या कालावधीत हीच संख्या ५ कोटींवर जाणार आहे. योजनेचे उद्देश महिलांचे सक्षमीकरण व त्यांच्या आरोग्याची निगा राखणे. स्वयंपाक करतांना लाकडी जळण वापरण्यामूळे होणारे तीव्र दुष्परिणाम कमी करणे. स्वयंपाकासाठी अस...

फॉर्म १५ फॉर्म १५ जी की १५ एच ? माझ्या एका परिचिताने हा प्रश्न फारच सोपा करून सोडवला. ते म्हणाले, ‘‘अहो, इंग्रजी बाराखडीत जी आधी येतो व नंतर एच. म्हणजेच मी जर ६० वर्षांपेक्षा कमी वयाचा असेन, तर १५ जी द्यायचा व नंतर येणारा एच म्हणून ६० वष्रे पूर्ण केली असतील तर मला फॉर्म १५ एच द्यावा लागेल.’’ आता या फॉर्म १५ मध्ये येणारे काही प्रमुख मुद्दे पाहू. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हिशेबी वर्ष (आर्थिक वर्ष) आणि मोजदाद वर्ष म्हणजे (कर मूल्यांकन वर्ष) हा फरक लक्षात घ्यायला हवा. सध्यापुरते बोलायचे तर हिशेबी वर्ष हे २०१७-१८ आणि मोजदाद वर्ष २०१८-१९ असे असेल. या फॉर्ममध्ये आपण सरलेल्या म्हणजे २०१६-१७ या वर्षांबद्दल लिहीत नसून आपण आगामी येणाऱ्या वर्षांबद्दल अंदाज बांधतोय हे लक्षात घ्या. बँकेच्या मुदत ठेवीवर असलेल्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाच्या ठेवीदाराच्या नावाशी या फॉर्मचा काहीही संबंध नाही. हे प्रतिज्ञापत्र फक्त प्रथम नाव असलेल्या ठेवीदारानेच देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे नाव व पत्ता प्रधान ठेवीदाराचेच असावे. शक्यतो पत्ता हा बँकेच्या दप्तरी जो नोंद केलेला आहे तोच असावा. मात्र जर ठेवीदार ...

आभासी चलनाचा वापर ही काळजीची बाब असल्याचे वेळोवेळी चर्चिले गेले आहे. बिटकॉईन्ससारख्या या आभासी चलनाचा वापर, वापरातील धोके तसेच ग्राहक हक्क संरक्षणाबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी अशा चलनाचा वापर करणाऱ्यांना, ते बाळगणाऱ्यांना आणि त्याचा वापर करणाऱ्यांना सावध केले आहे. या चलनासंदर्भातील विद्यमान आराखडा तपासण्यासाठी वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय व्यवहार विभागाने विशेष सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका आंतर शिस्तपालन समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती तीन महिन्यात आपला संबंधित अहवाल सादर करणार आहे. इंटरनेटवर कोणतेही आर्थिक व्यवहार करताना आज पारंपारिक चलनांचा वापर होतो, पण लवकरच ही परिस्थिती बदलणार आहे आणी आपल्याला इंटरनेटवर व्यवहार करताना BitCoin या नव्या चलनाचा वापर करणे शक्य होणार आहे. संगणक/इंटरनेट सारख्या शोधांप्रमाणेच हाही एक जग बदलून टाकणारा शोध आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. Satoshi Nakamoto (सातोशी नाकामोटो)  या संगणक तज्ञाने बीटकॉईनचे तंत्रज्ञान २००९ मध्ये अस्तित्वात आणले आणी हळूहळू ह्याचा वापर वाढला. आजमितीस इंटरनेटवर  १०.७१ दशलक्ष बीटकॉईन्स  अस्तित्वा...

वस्तू व सेवा कर प्रा.सूर्यवंशी संतोष, श्री संत दामाजी महाविद्यालय, मंगळवेढा. Email-ID sant.sury@gmail.com सरकारने वस्तू व सेवा कर सुरू करण्याविषयी मांडलेले घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत संमत झाले आहे.  अप्रत्यक्ष कर सुधारणांचा भाग म्हणून केळकर समितीने २००३ मध्ये वस्तू व सेवा कराची शिफारस केली होती. त्यानंतर २००६ मध्ये युपीए सरकारने जीएसटी विधेयक तयार केले व २०११ मध्ये ते मांडले होते. १९४७ नंतरचे सर्वात महत्त्वाचे करसुधारणा विधेयक म्हणून वस्तू व सेवा कर विधेयकाचे महत्त्व आहे. या विधेयकामुळे केंद्रीय अबकारी कर, राज्याचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), करमणूक कर, जकात, प्रवेश कर, चैनीच्या वस्तूवरील कर, खरेदी कर हे असणार नाहीत त्या ऐवजी एकच कर असेल. वस्तू व सेवा करात दारूचा समावेश नाही. पेट्रोल व डिझेल या कराअंतर्गत विशिष्ट कालावधीनंतर आणले जातील. जीएसटी म्हणजे काय ? जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर असून तो वस्तू किंवा सेवांवर हा एकच कर असणार आहे. १ जुलै पासून. अनेक विकसित देशात वस्तू व सेवा कर पद्धतीची करप्रणाली अस्तित्वात आहे. त्यामुळे कर आकारणीत सुटसुटीतपणा येणार आहे. कलम २४...