मी लाभार्थी, सोशल मीडिया आणि जनता

मी लाभार्थी, सोशल मीडिया आणि जनता 

            राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला  आॅक्टोबर २०१७  मध्ये तीन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्त फडणवीस सरकारकडून तीनवर्षतील कामगिरीच्या  जाहिराती प्रसिद्ध करण्यास सुरवात केली आहे. त्यामध्ये  'मी लाभार्थी' हे शब्द प्रयोग करण्यात आला आहे. राज्यातील गरिबांना फडणवीस सरकारच्या  योजनांचा लाभ कसा झाला हे 'मी लाभार्थी' या जाहिरातींमधून दाखविले जात आहे. मात्र, सोशल मीडियाने सरकारच्या या जाहिरातीची खिल्ली उडवली आहे.  सन २०१४ च्या  लोकसभा व राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 'सोशल' मीडियाचा प्रभावीपणे वापर केला होता. त्याची तयारी सन २०१२ पासून मोदी स्वता करीत होते. त्याचा फायदा त्यांना दोन्ही निवडणुकांमध्ये झाला. व सरकार केंद्रात  प्रचंड बहुमताने निवडून आले,  तर राज्यात सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजपची गणना झाली. तोच सोशल मीडिया आता सरकारच्या विरोधात जाऊ लागला असल्याचे 'मी लाभार्थी' या जाहिरातीनंतर स्पष्ट झाले आहे.

           'मी लाभार्थी' या जाहिरातीमध्ये सरकारने स्वच्छतागृह, जलयुक्त शिवार, भूसंपादन, मागेल त्याला शेततळे, हक्काचं पक्क घर याचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांचे अनुभव सांगितले आहेत. 'मी लाभार्थी व हे माझे सरकार' असे सांगत त्या लाभार्थ्यांनी सरकारचे कौतुक केले आहे. नेमका हाच धागा पकडत सोशल मीडियाच्या म्हणेजचं फेसबुक आणि wahtapps विद्यापीठ माध्यमातून सरकारवर जोरदार टीका सुरू झाली आहे. सरकारने केलेल्या या 'मी लाभार्थी' या जाहिरातीचे खरे लाभार्थी कोण आहेत, हेच सोशल मीडियाने दाखविले जात आहे. त्याच्या पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्या आहेत.  सोशल मीडिया वापरणारा तरुण त्यातून व्यक्त होत आहे. त्याचबरोबर 'मी लाभार्थी वाढलेल्या बेरोजगारीचा, मी लाभार्थी वाढलेल्या गुन्हेगारीचा, महागाईचा, मी लाभार्थी न मिळालेल्या मराठा, धनगर, मुस्लिम, आरक्षणाचा, मी लाभार्थी न मिळालेल्या शेतीमाल हमीभावाचा, मी लाभार्थी न लागू झालेल्या स्वामिनाथन आयोगाचा' अशा प्रकारची वाक्‍यही सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहेत. 

         प्रकाश मेहता,  गिरीश बापट, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सदाभाऊ खोत,  रावसाहेब दानवे, सुभाष देसाई, पंकजा मुंडे यांना सोशल मीडियाने 'टार्गेट' केले आहे. त्यांच्यावर असलेल्या घोटाळ्यांच्या आरोपावरून सोशल मीडियाने त्यांना 'मी लाभार्थी' ठरवले आहे.

फेसबुक,ट्विटर  आणि व्हॉटसआप विद्यापीठ माध्यमातून भाजपप्रणीत फडणवीस सरकारची  खिल्ली उडवली  जात आहे.   या मागे करणे ही आहेत ती नाकारत येत नाही. भाजप व शिवसेना सत्तेत आल्यापासून राज्यातील   मराठा, धनगर आणि  मुस्लीम समाजाने  शिक्षण आणि नोकरी मध्ये आरक्षणाच्या मागणीसाठी  आंदोलने केली आहेत. त्यामध्ये विशेषकरून  मराठा समाजाकडून पूर्ण राज्यभरात मुखमोर्चे कडून रोष व्यक्त   केला आहे.   कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण  देण्याचा अपूर्ण निर्णय   घेतला होता. युतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातील   सुशिक्षित   तरुण वर्ग नोकरीच्या अपेक्षा घेयून नोकरीची प्रतीक्षा करीत होता   पण   केंद्रातील    मोदी सरकारने नोटबंदीच्या माध्यमातून पंधरा लाख लोकांच्या नोकऱ्या हिरावून   घेतल्या त्यामुळे ही सरकार वर  रोष आहे. 

    सोशल नेटवर्कच्या जमान्यात  सरकारच्या प्रत्येक कमचे मूल्यमापन होते  आहे.  संबंधीत लोक शासन निर्णयावर टीका-टिपणी करतात. त्याच बरोबर व्हॉटसआप विद्यापीठातील लोक ही आपले विचार व्यक्त करीत असतात. पण मत व्यक्त करीत होत असताना मतावर अनेक वेळा बाह्य लोकांचा प्रभाव असतो.  शासन निर्णयाचा तर्कशुद्ध विचार न करता मत प्रकट होते, त्याचा परिणाम सार्वजनिक धोरण अंमलबजावणीवर होतो. त्यामुळे शासन निर्णय अंतिम ध्येया पर्यंत जात नाही. जेव्हा शासन जन कल्याणासाठी धोरण राबवते आणि त्याचा लाभ गरजू लाभार्थीला मिळत नाही. तेव्हा जनतेचे विचार सोशल नेटवर्कच्याद्वारे प्रकट होतात.  डिजिटल क्रांतीच्या युगामध्ये  लोकांना विचार प्रकट करण्याचे प्रभावी साधन मोबाईल रूपाने नेहमी तयार असते. मी लाभार्थी पासून सुरु झालेला प्रवास मी मतदारपर्यंत सुद्धा पोहचू शकतो हे सुजाण भारतीय जनतेला समजायला वेळ लागणार    लागणार नाही.

             मी लाभार्थी, हे माझे सरकार या जाहिरातून  फडणवीस   सरकारने स्व:ताच्या कामाची पोचपावती राज्यातील जनतेला देण्यासाठी मराठी वर्तमानपत्रात शासनाच्या तीनवर्षपुर्थी निमित्ताने अर्थपूर्ण जाहिराती सुरु आहेत. मात्र  मी लाभार्थी मधील  लाभार्थी वादात सापडत आहेत.  मी लाभार्थी नेमका कशाचा हे  लाभार्थीला माहित नाही. मात्र त्याचा फोटो  मी लाभार्थी म्हणून राज्यातील सर्व वर्तमानपत्रात आला आहे. त्यापैकी एक पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील देवरी या गावातील शांताराम कटके आहेत.  मी लाभार्थी  या जाहिरातीत कटके यांना शेततळ्याचा लाभ देण्यात आला असून त्यांना २ लाख ३१ हजार रूपये मदत दिली असल्याचे फडणवीस सरकारने प्रसिद्ध केले. वास्तविक सरकारने तीन वर्षांपूर्वी कटके यांना शेततळे मंजूर केले आहे. एकेदिवशी त्यांना ग्रामपंचायत कार्यालयात बोलावून त्यांचा फोटो काढला मात्र तो कशासाठी काढला हे त्यांना सांगितलेही नाही. तसेच हा फोटो प्रसिद्ध करणार असल्याची कल्पनाही  कटकेनां देण्यात आली नाही. यावरून फडणवीस सरकारची पोलखोल झाली आहे.