अर्थ संकल्प आणि राज्याच्या कृषी विकासाची दिशा- प्रा. संतोष सूर्यवंशी

अर्थसंकल्प आणि राज्याच्या कृषी विकासाची दिशा 

मा. सुधीर मुनगंटीवार यांनी युतीचा तिसरा अर्थसंकल्प हा नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सादर केला. नोटबंदीचा परिणाम राज्याच्या विकासावर झाला आहे हे वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. पण राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील परिमाण हे भिन्न असल्याचे केंद्राच्या व राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवाला मधून सिद्ध झाले आहे. सन २०१७-२०१८ च्या अर्थसंकल्प जेव्हा सादर झाला तेव्हा महाराष्ट्र राज्यातील १.३७ कोटी शेतकरी कर्ज माफी साठी आतुर होते. परुंतु त्यांच्या हाती २०२१ पर्यंत उत्पन्न दुपट्टीचे दिवसा स्वप्न दाखवण्यात आले आहे. 

        देशातील राज्यकर्त्यांना ७० वर्षानंतर पहिल्यांदा शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुपट करावे असे वाटले हे देखील महत्त्वाचे आहे. राज्यातील शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुपट नेमके कधी होणार आहे. सन २०२१ की २०२२ हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण राज्य शासनाच्या अंदाजपत्रकानुसार/अर्थसंकल्प(२०२१) आणि आर्थिक पाहणी अहवाल २०१७ नुसार(२०२२) या मध्ये शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील प्रतिशेतकरी कर्जाचे प्रमाण विचारात घेता ते २९६२१ रुपये आहे. राज्य शासनाने प्रतिशेतकरी कर्जाचे प्रमाण ज्या प्रमाणे जाहीर केले त्याच प्रमाणे प्रतिएकर किती कर्ज शेतकरी वर्गाकडे आहे, याचा शोध शासनाने जिल्हानिहाय घ्यावा. चालू अर्थसंकल्प नुसार महाराष्ट्र शासने दोनअंकी आर्थिकवृद्धीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. ते साध्य होईल का हे येणाऱ्या काळात केलेलंच. पुढील आर्थिक वर्षासाठी जे दोनअंकी वृद्धीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे ते निश्चित होण्यासाठी मान्सूनचे आगमन, वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी, राज्यात होणारी नवीन खाजगी क्षेत्रातील  गुतंवणूक आणि रोजगार निर्मिती याबाबी महत्त्वाच्या असणार आहेत. मोदी सरकार सतत लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील  सर्व गरजू लोकांपर्यंत नेण्यासाठी कार्यतत्पर दिसून येत आहे. या लोककल्याणकारी योजनांचा एक भाग म्हणेज सन २०२२पर्यंत  देशातील शेतकरी वर्गाचे आर्थिक उत्पन्न दुप्पट करणे होय. शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे असेल तर सध्याच्या कृषी संस्थात्मक ढाच्यामध्ये रचनात्मक व व्यापक बदल अपेक्षित आहेत. उत्पादन खर्चावर आधारित कृषी उत्पादनाच्या किमती निश्चित करणे, कृषी आदाने किफायतशीर दरामध्ये उपलब्ध करून देणे, सुधारित बियाणे यांच्या किमतीमध्ये मोठी वाढ झाले आहे. बियाणे वाजवी किमतीला मिळावीत. सूक्ष्म जलसिंचन सुविधा लहान व सीमांत शेतकरी वर्गाला उपलब्ध करून देणे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाल चालना देणे. उत्पादन खर्च व कृषी उत्पन्न यांचा मेळ न घालता आल्याने देशातील व राज्यातील कृषी उत्पादक वर्ग आत्महत्या करण्याकडे वळत आहे. देशातील व राज्यातील कृषी उत्पादक वर्गाच्या  आत्महत्या ही गंभीर व चिंतादायक बाब आहे, त्याही पेक्षा दीर्घकालीन कृषी विकासावर विपरीत परिणाम करणारी बाब आहे. देशात नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केल्यानंतर जितक्या आत्महत्या शेतकरी वर्गाने केल्या आहेत. त्याही पेक्षा अधिक शेतकर्यांनी शेतीचा त्याग केला आहे. ही बाब सुद्धा गंभीर आहे. शेतीचा त्याग करणारे लोक एक तर शहरी भागात उदरनिर्वाहच्या शोधात स्थलांतरीत झाले आहेत. काही लोक ग्रामीण भागात अन्य व्यवसायाकडे वळाले आहेत.