वस्तू व सेवा कर
प्रा.सूर्यवंशी संतोष,
श्री संत दामाजी महाविद्यालय, मंगळवेढा.
Email-ID sant.sury@gmail.com
सरकारने वस्तू व सेवा कर सुरू करण्याविषयी मांडलेले घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत संमत झाले आहे. अप्रत्यक्ष कर सुधारणांचा भाग म्हणून केळकर समितीने २००३ मध्ये वस्तू व सेवा कराची शिफारस केली होती. त्यानंतर २००६ मध्ये युपीए सरकारने जीएसटी विधेयक तयार केले व २०११ मध्ये ते मांडले होते. १९४७ नंतरचे सर्वात महत्त्वाचे करसुधारणा विधेयक म्हणून वस्तू व सेवा कर विधेयकाचे महत्त्व आहे. या विधेयकामुळे केंद्रीय अबकारी कर, राज्याचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), करमणूक कर, जकात, प्रवेश कर, चैनीच्या वस्तूवरील कर, खरेदी कर हे असणार नाहीत त्या ऐवजी एकच कर असेल. वस्तू व सेवा करात दारूचा समावेश नाही. पेट्रोल व डिझेल या कराअंतर्गत विशिष्ट कालावधीनंतर आणले जातील.
जीएसटी म्हणजे काय ?
जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर असून तो वस्तू किंवा सेवांवर हा एकच कर असणार आहे. १ जुलै पासून. अनेक विकसित देशात वस्तू व सेवा कर पद्धतीची करप्रणाली अस्तित्वात आहे. त्यामुळे कर आकारणीत सुटसुटीतपणा येणार आहे.
कलम २४६ ए म्हणजे काय?
२४६ ए या नवीन कलमानुसार संसद व राज्याचे विधिमंडळ काही अटींच्या अधीन राहून वस्तू व सेवा कर लागू करू शकेल किंवा त्यासंबंधी कायदा करू शकेल.
कोणते कर बंद होणार ?
केंद्रीय करातील केंद्रीय अबकारी कर, अतिरिक्त अबकारी शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, मेडिसिनल अँड टॉयलेट प्रिपरेशन (एक्साइज डय़ूटी) अ‍ॅक्ट १९५५, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, केंद्रीय अधिभार व उपकर हे सर्व कर जीएसटीमुळे राहणार नाहीत. राज्यांचे मूल्यवर्धित कर, विक्री कर, लॉटरी, जुगार व सट्टेबाजीवरील कर, करमणूक कर ( स्थानिक संस्था कर वगळता), राज्याचे उपकर, अधिभार, चैनीच्या वस्तूंवरील कर, खरेदी कर, जकात व प्रवेश कर हे सर्व कर राहणार नाहीत.
जीएसटी मधील आकारणीची पद्धत कशी असेल ?
कर आकारणीसाठी जीएसटी मंडळ स्थापन करण्यात येईल.
त्याचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतील व सदस्य अर्थ राज्यमंत्री असतील.
कुठल्याही एका राज्याचे अर्थ मंत्री उपाध्यक्ष असतील
इतर राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असतील.
मतदानात केंद्राचा वाटा एक तृतीयांश व राज्यांचा दोन तृतीयांश असेल.
जीएसटी मंडळात एक तृतीयांश सदस्य केंद्राचे तर दोन तृतीयांश राज्यांचे असतील.
कुठलाही कर आकारताना ७५ टक्के मतांची आवश्यकता असेल.
केंद्र व राज्ये यांना कर आकारणीचा समांतर अधिकार असेल.
जीएसटीमुळे राज्यांना महसूल बुडण्याची भीती वाटते त्यावर उपाय काय?
राज्यांना महसूल बुडण्याची भीती वाटत असली तरी जीएसटी लागू केल्यानंतर राज्यांना पहिली पाच वर्षे केंद्र सरकार महसुलातील तोटा भरून देईल. वस्तू व सेवांवर हा कर लावण्यात येईल. ज्या राज्यातील ग्राहक जास्त असतील त्या राज्यांना करात जास्त वाटा मिळेल. हा निकष बघता उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरळ यांना करात जास्त वाटा मिळेल. तामिळनाडू, महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांना महसूल बुडण्याची भीती वाटते आहे त्यांना भरपाई दिली जाईल. किमान दोन वर्षे वस्तूंवर ०.१ टक्के जादा कर आकारणी केली जाईल. जादाचा महसूल ज्या राज्यात वस्तूंची निर्मिती झाली त्यांना मिळेल. पहिली तीन वर्षे राज्यांना १०० टक्के भरपाई दिली जाणार आहे.चौथ्या वर्षी ७५ टक्के तर पाचव्या वर्षी ५० टक्के भरपाई दिली जाईल. राज्यांचा महसूल न बुडता हा कर रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट) २७ टक्के राहील अशी अटकळ असली तरी तो १८ टक्के ठेवला तरी महसूल बुडणार नाही असे अर्थमंत्री जेटली यांचे म्हणणे आहे.
जीएसटीचा फायदा
‘वस्तू व सेवा कर म्हणजे जीएसटी विधेयक हे सर्वाच्या फायद्याचे आहे, त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढीस चालना मिळेल व महसुलातही वाढ होईल. राज्यांनी या विधेयकावर महसूल गमावण्याची भीती बाळगू नये कारण हे विधेयक अमलात आणल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकार यांना वस्तू व सेवांवर कर लावण्याचे समांतर अधिकार राहतील. जेव्हा मूल्यवर्धित कर लागू करण्यात आला होता, तेव्हा राज्यांनी पाच वर्ष नुकसान भरपाई मागितली पण सहाव्या वर्षी एकाही राज्याने भरपाई मागितली नाही. त्यामुळे राज्यांनी महसूल गमावण्याची भीती बाळगू नये. उलट वस्तू व सेवा करामुळे व्यापार-व्यवसाय करणे सोपे होईल.
जागतिक पातळीवर जीएसटीचा दर किती आहे ?
भारतातील जीएसटीचा दर किती असेल ?
जीएसटी बिलाचे स्वरूप
जीएसटीमधील बदल -
- राज्यांमधील उद्योगांवर एक टक्का अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय मागे. जुन्या विधेयकानुसार, राज्यांमधील व्यापारावर तीन वर्षांसाठी एक टक्का अतिरिक्त कर आकारण्याची तरतुद होती.
- जीएसटीचे नुकसान झाल्यास पाच वर्षांत १०० टक्के परतावा मिळेल. जुन्या विधेयकात तीन वर्षात १०० टक्के, तर चौथ्या वर्षात ७५ टक्के, आणि पाचव्या वर्षी ५० टक्के परवा मिळण्याची तरतूद होती.
- यातील वाद मिटवण्यासाठी एक नवी व्यवस्था बनवण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये राज्यांना अधिक बळ मिळेल. पूर्वी दोघांमधील वाद मिटवण्यासाठी मतदानाची व्यवस्था होती. यात दोन तृतीयांश केंद्राचा हिस्सा होता.
- या विधेयकात जीएसटीची संकल्पाना स्पष्ट करण्यासाठी एका नवी तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यामुळे राज्य आणि सर्वसामान्यांना नुकसान होणार नाही.
जीएसटीमुळे होणारे फायदे
जीएसटीमुळे हे होणार स्वस्त
- देवाण-घेवाणीवर वॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स लागणार नाही
- घर खरेदी करण्यासाठी किंवा खरेदी-विक्री करण्यासाठी ज्या गोष्टींसाठी वॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स लागतो. जीएसटी लागू झाल्यावर हा खर्च कमी होणार आहे.
- हॉटेलिंग स्वस्त : रेस्टॉरंटचं बिल यामुळे कमी होईल कारण आता वॅट आणि सहा टक्के सर्व्हिस टॅक्स लागतो. जीएसटी लागू झाल्यास केवळ एकच टॅक्स लागणार आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तू स्वस्त : सध्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूवर १२.५ टक्के एक्साईज आणि १४.५ टक्के वॅट लागतो. जीएसटी लागू झाल्यावर १८ टक्के टॅक्स लागेल.
या गोष्टी होणार महाग
चहा-कॉफी -
डबा बंद प्रॉडक्ट -
सर्व्हिसेस -
मोबाईल/क्रेडिट कार्ड बिल
जेम्स आणि ज्वेलरी
रेडिमेट गारमेंट्सही महाग होऊ शकतात.
सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांना जीएसटीची भीती
मोदी सरकार जीएसटीचा दर १८ टक्के ठेवण्याच्या विचारात आहे. राज्य सरकारांना मात्र त्यापेक्षा जास्त कर असावा, असे वाटते. सेवा क्षेत्र सध्या १५ टक्के कर देत आहे. त्यांना आता जास्त कर द्यावा लागेल. एका तज्ज्ञाने तर असं मत व्यक्त केलं आहे की सेवा क्षेत्रातील कंपन्या सापाकडे पाहावे त्याप्रमाणे जीएसटीकडे पाहत आहेत.
हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर किमान १५ राज्यांच्या विधानसभांची मंजूरी असणे गरजेचे आहे. त्यानंतर यावर राष्ट्रपती स्वाक्षरी करतील. ही प्रक्रिया नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होऊन यावर दुसऱ्यांदा चर्चा होईल. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जीएसटीचे नियम बनवले जातील. आणि सगळं सुरळित पार पडलं तर पुढील बजेटनंतर जीएसटी लागू होईल.
Time Line of GST in India
जीएसटी म्हणजे काय ?
जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर असून तो वस्तू किंवा सेवांवर हा एकच कर असणार आहे. १ जुलै पासून. अनेक विकसित देशात वस्तू व सेवा कर पद्धतीची करप्रणाली अस्तित्वात आहे. त्यामुळे कर आकारणीत सुटसुटीतपणा येणार आहे.
कलम २४६ ए म्हणजे काय?
२४६ ए या नवीन कलमानुसार संसद व राज्याचे विधिमंडळ काही अटींच्या अधीन राहून वस्तू व सेवा कर लागू करू शकेल किंवा त्यासंबंधी कायदा करू शकेल.
कोणते कर बंद होणार ?
केंद्रीय करातील केंद्रीय अबकारी कर, अतिरिक्त अबकारी शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, मेडिसिनल अँड टॉयलेट प्रिपरेशन (एक्साइज डय़ूटी) अ‍ॅक्ट १९५५, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, केंद्रीय अधिभार व उपकर हे सर्व कर जीएसटीमुळे राहणार नाहीत. राज्यांचे मूल्यवर्धित कर, विक्री कर, लॉटरी, जुगार व सट्टेबाजीवरील कर, करमणूक कर ( स्थानिक संस्था कर वगळता), राज्याचे उपकर, अधिभार, चैनीच्या वस्तूंवरील कर, खरेदी कर, जकात व प्रवेश कर हे सर्व कर राहणार नाहीत.
जीएसटी मधील आकारणीची पद्धत कशी असेल ?
कर आकारणीसाठी जीएसटी मंडळ स्थापन करण्यात येईल.
त्याचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतील व सदस्य अर्थ राज्यमंत्री असतील.
कुठल्याही एका राज्याचे अर्थ मंत्री उपाध्यक्ष असतील
इतर राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असतील.
मतदानात केंद्राचा वाटा एक तृतीयांश व राज्यांचा दोन तृतीयांश असेल.
जीएसटी मंडळात एक तृतीयांश सदस्य केंद्राचे तर दोन तृतीयांश राज्यांचे असतील.
कुठलाही कर आकारताना ७५ टक्के मतांची आवश्यकता असेल.
केंद्र व राज्ये यांना कर आकारणीचा समांतर अधिकार असेल.
जीएसटीमुळे राज्यांना महसूल बुडण्याची भीती वाटते त्यावर उपाय काय?
राज्यांना महसूल बुडण्याची भीती वाटत असली तरी जीएसटी लागू केल्यानंतर राज्यांना पहिली पाच वर्षे केंद्र सरकार महसुलातील तोटा भरून देईल. वस्तू व सेवांवर हा कर लावण्यात येईल. ज्या राज्यातील ग्राहक जास्त असतील त्या राज्यांना करात जास्त वाटा मिळेल. हा निकष बघता उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरळ यांना करात जास्त वाटा मिळेल. तामिळनाडू, महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांना महसूल बुडण्याची भीती वाटते आहे त्यांना भरपाई दिली जाईल. किमान दोन वर्षे वस्तूंवर ०.१ टक्के जादा कर आकारणी केली जाईल. जादाचा महसूल ज्या राज्यात वस्तूंची निर्मिती झाली त्यांना मिळेल. पहिली तीन वर्षे राज्यांना १०० टक्के भरपाई दिली जाणार आहे.चौथ्या वर्षी ७५ टक्के तर पाचव्या वर्षी ५० टक्के भरपाई दिली जाईल. राज्यांचा महसूल न बुडता हा कर रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट) २७ टक्के राहील अशी अटकळ असली तरी तो १८ टक्के ठेवला तरी महसूल बुडणार नाही असे अर्थमंत्री जेटली यांचे म्हणणे आहे.
जीएसटीचा फायदा
‘वस्तू व सेवा कर म्हणजे जीएसटी विधेयक हे सर्वाच्या फायद्याचे आहे, त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढीस चालना मिळेल व महसुलातही वाढ होईल. राज्यांनी या विधेयकावर महसूल गमावण्याची भीती बाळगू नये कारण हे विधेयक अमलात आणल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकार यांना वस्तू व सेवांवर कर लावण्याचे समांतर अधिकार राहतील. जेव्हा मूल्यवर्धित कर लागू करण्यात आला होता, तेव्हा राज्यांनी पाच वर्ष नुकसान भरपाई मागितली पण सहाव्या वर्षी एकाही राज्याने भरपाई मागितली नाही. त्यामुळे राज्यांनी महसूल गमावण्याची भीती बाळगू नये. उलट वस्तू व सेवा करामुळे व्यापार-व्यवसाय करणे सोपे होईल.
जागतिक पातळीवर जीएसटीचा दर किती आहे ?
भारतातील जीएसटीचा दर किती असेल ?
जीएसटीमधील बदल -
- राज्यांमधील उद्योगांवर एक टक्का अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय मागे. जुन्या विधेयकानुसार, राज्यांमधील व्यापारावर तीन वर्षांसाठी एक टक्का अतिरिक्त कर आकारण्याची तरतुद होती.
- जीएसटीचे नुकसान झाल्यास पाच वर्षांत १०० टक्के परतावा मिळेल. जुन्या विधेयकात तीन वर्षात १०० टक्के, तर चौथ्या वर्षात ७५ टक्के, आणि पाचव्या वर्षी ५० टक्के परवा मिळण्याची तरतूद होती.
- यातील वाद मिटवण्यासाठी एक नवी व्यवस्था बनवण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये राज्यांना अधिक बळ मिळेल. पूर्वी दोघांमधील वाद मिटवण्यासाठी मतदानाची व्यवस्था होती. यात दोन तृतीयांश केंद्राचा हिस्सा होता.
- या विधेयकात जीएसटीची संकल्पाना स्पष्ट करण्यासाठी एका नवी तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यामुळे राज्य आणि सर्वसामान्यांना नुकसान होणार नाही.
जीएसटीमुळे होणारे फायदे
जीएसटीमुळे हे होणार स्वस्त
- देवाण-घेवाणीवर वॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स लागणार नाही
- घर खरेदी करण्यासाठी किंवा खरेदी-विक्री करण्यासाठी ज्या गोष्टींसाठी वॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स लागतो. जीएसटी लागू झाल्यावर हा खर्च कमी होणार आहे.
- हॉटेलिंग स्वस्त : रेस्टॉरंटचं बिल यामुळे कमी होईल कारण आता वॅट आणि सहा टक्के सर्व्हिस टॅक्स लागतो. जीएसटी लागू झाल्यास केवळ एकच टॅक्स लागणार आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तू स्वस्त : सध्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूवर १२.५ टक्के एक्साईज आणि १४.५ टक्के वॅट लागतो. जीएसटी लागू झाल्यावर १८ टक्के टॅक्स लागेल.
या गोष्टी होणार महाग
चहा-कॉफी -
डबा बंद प्रॉडक्ट -
सर्व्हिसेस -
मोबाईल/क्रेडिट कार्ड बिल
जेम्स आणि ज्वेलरी
रेडिमेट गारमेंट्सही महाग होऊ शकतात.
सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांना जीएसटीची भीती
मोदी सरकार जीएसटीचा दर १८ टक्के ठेवण्याच्या विचारात आहे. राज्य सरकारांना मात्र त्यापेक्षा जास्त कर असावा, असे वाटते. सेवा क्षेत्र सध्या १५ टक्के कर देत आहे. त्यांना आता जास्त कर द्यावा लागेल. एका तज्ज्ञाने तर असं मत व्यक्त केलं आहे की सेवा क्षेत्रातील कंपन्या सापाकडे पाहावे त्याप्रमाणे जीएसटीकडे पाहत आहेत.
हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर किमान १५ राज्यांच्या विधानसभांची मंजूरी असणे गरजेचे आहे. त्यानंतर यावर राष्ट्रपती स्वाक्षरी करतील. ही प्रक्रिया नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होऊन यावर दुसऱ्यांदा चर्चा होईल. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जीएसटीचे नियम बनवले जातील. आणि सगळं सुरळित पार पडलं तर पुढील बजेटनंतर जीएसटी लागू होईल.
Time Line of GST in India
Comments
Post a Comment