नोटबंदी आणि मोदी

नोटबंदी आणि मोदी 

           भारताचे पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी जी यांनी दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देशाला उद्देशून रात्री ८ वाचता संदेश दिला. त्या अगोदर पंतप्रधानाच्या अधिकृत सोशल नेटवर्क साईटवरती पंतप्रधान देशाच्या  तिन्ही सेनाप्रमुखा सोबत चर्चा करती असलेला फोटो टाकण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर मिडीयामधील जाणकार कयास करती होते की, पंतप्रधान भारत-पाकिस्तान मधील संबंधा बाबत देशाल अवगत करतील. परुंतु जेव्हा त्यांनी जाहीत केले की ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या मध्यरात्री पासून ५०० आणि १००० रुपये या  चलनाची कायदेशीर मान्यता काढून घेण्यात आली आहे. आणि १० नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत देशातील लोकांनी स्व:ताकडे असलेले चलन  ५०० आणि १००० रुपये मूल्याचे चलन बँकेत जमा करण्यास पन्नास दिवस वेळ देण्यात आला होता. नोटबंदीचा उद्देश हा  ‘समांतर अर्थव्यवस्थेला लगाम लावणे , पाकपुरस्कृत बनावट चलन निर्मीती व्यवस्था नष्ट करणे  आणि ‘दहशतवादाला होणारा रोख वित्त पुरवठा खंडित करणे  आणि देश विरुद्ध कामे करण्याऱ्या देशांतर्गत व बाह्य शक्तींचे निर्मूलन करणे हा होता. नोटबंदीला ८ नोहेंबर २०१७ रोजी एक वर्ष पूर्ण होते. त्या निमित्ताने पुन्हा एकदा देशभर मोदीच्या नोटबंदीचे यशापयश मोजण्याचा प्रयत्न गावातील चावटी पासून ते  मोदी विरोधक व मोदी समर्थक अनुयायी यांच्यामध्ये जुंपली आहे. मोदी आणि  नमो टीम नोटबंदी नंतर देशात कसे रामराज्य येत आहे सांगण्यात गुंग आहे. तर दुसऱ्या बाजूस कॉग्रेस, डावे-उजवे, ममता आणि शिवसेना व अन्य नोटबंदी नंतर देशात कसे मंदीचे वातावरण तयार होत आहे हे आकडेवारीनिहा दाखवण्याचा तर्कहीन प्रयत्न होत आहे. 

              मा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलनातून ५०० आणि १००० रुपये मूल्याच्या  नोटा व्यवहारातून बंद केल्या या पाठीमागे अनिल बोकील आणि  अर्थक्रांती याची भूमिका महत्वाची होती. मोठ्या मूल्याचा नोटा चलनातून बाद करण्यामागे मौद्रिक अर्थशास्त्र जे आहे त्याचं विचार हा बिगर-मौद्रिक अर्थशास्त्र मधून आला. म्हणजे मोदी यांच्या निर्णयावर शासन बाह्य शक्ती प्रभाव दिसून आला आहे. देशातील  ५१.९३ % मतदारांनी  आपल्या मतदानाचा हक्क बजावत असताना आपले मत हे मोदी साठी दिले होते. ते  "अच्छे दिन आने वाले है"   यासाठी परंतु मोदी जी अच्छे दिन वरून सब का साथ सब का विकास वर कसे गेले हे मात्र समजले नाही. मोदी जी यांचा सन  २०१४ च्या  लोकसभा निवडणूकीचा  मुख्य मुद्दाच मुळात काळ्या पैशावर लगाम लावणे व विदेशातील काळा पैसा देशात परत आणून तो गरीबांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचे अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवले परंतु ते सध्या होत नाही कळताच देशातील लोकांना मोदीजीनी  आपल्या  काळ्या पैशाच्या  व समांतर अर्थव्यवस्थे वर लगामाच्या   लडाईमध्ये   नोटबंदीच्या माध्यमातून लोकांना सहभागी केले. लोकांची विविध प्रसार माध्यमे व सोशल नेटवर्कच्या (फेसबुक, व्हाट्सप्प) विद्यापीठातून अशी भावना निर्माण केली जात आहे  की आपण सर्व भारतीय ही प्रामाणिकतेची लडाई भ्रष्टाचारा विरुद्ध लढत आहे आणि या माध्यमातून देशात अच्छे दिन आणू. त्या साठी केंद्रीय दक्षता विभागाकडून  प्रामाणिकतेची शपत ही दिली जाते सर्टिफिकेटच्या माध्यमातून. पंतप्रधान मोदीजी यांनी ८ नोव्हेंबर ला नोट बंदीचा निर्णय घेतला  त्या वर भाष्य करतना  सर्वसाधारण नागरिक असो की राजकारणी व्यक्ती असो सर्वांनी आपली मते जणू काही आपण अर्थशास्त्र अथवा भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जाणकार आहे या गुंगीत जो तो आपले विचार प्रकट करीत होता. तो त्यांचा तसा मुलभूत अधिकार ही होता हे आपण नाकारत नाही. अंमलबजावणी मध्ये कसे अडथळे आहेत, मोदी कसे चुकले, रघुराम राजन यांचा विरोध कसा होता, अर्थमंत्री मा अरुण जेटली कसे नोटबंदी बाबत अंधारात होते, फेसबुक वर दोन हजार रुपये चलनाची नोट कसं काय व्हारल होते आठ नोहेंबर पूर्वी असे अनेक मुद्दे फेसबुक, व्हाट्सप्प विद्यापीठातून चर्चेला जात होते. वित्तीय व अर्थजगता बाबत अल्पशी माहिती असणारे लोक नोट बंदीवर त्यानिमित्ताने मोदीवर तोंडसुख घेण्याचा प्रयत्न करीत होते, दुसऱ्या बाजून जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या वित्तीय क्षेत्रामध्ये वजन असणाऱ्या संस्थांनी या मोदी निर्णयाचे समर्थन केले. आठ नोहेंबर हा कॉंग्रेसच्या वतीने काळा दिवस पळणार आहे. मोदीच्या नोटबंदी देशातील लोकांनी समर्थन केले की नाही यासंबंधी व्यापक अभ्यास झाला नाही परंतु मागील वर्षभरात देशात उत्तर प्रदेश सारख्या सर्वात मोठ्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश प्राप्त केले होते.

२२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझे सरकर या भारत सरकारच्या वेब पोर्टल वरती सर्वे करण्यात आला त्यामध्ये ३० तासामध्ये देशभरातून  पाच लाख लोकांनी नोट बंदी वर आपले मत प्रकट केले होते त्यामध्ये सहभागी ९८ टक्केनी भारतात काळा पैसा असल्याचे मत नोंदवली त्याच बरोबर पाचशे आणि हजार रुपये मूल्याचे चलन बंद करण्याचे समर्थन ९० टक्के लोकांनी केले होते. 
           नोटबंदीचा सर्वात मोठा दणक शेल कंपनीवाल्यांना बसला आहे. या बोगस कंपन्या मध्ये काळा पैसा पांढरा करण्याचे काम वर्षोनुवर्षे सुरु होते त्या वरती मोदी सरकारने प्रहार करीत २.२४ लाख बंद केल्या आहेत. या कंपन्या मध्ये १७००० कोटीचे व्यवहार झाल्याचे आढळून आले आहे. तसेच २४८४ कोटी रुपये या कंपन्यांनी आठ नोहेंबर नंतर बँकेत जमा केले होते.
               नोटबंदीचा सर्वसामान्य जनमाणसावर काय परिणाम झाला तो जर विचारत घेतला तर आपणस असे दिसून येईल की नोटबंदी नंतर स्वं:ताचे पैसे बँकेत जमा करण्यासाठी रोजीरोटी सोडून लोकांना बँकेच्या दारात २००० रुपये बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभे राहता रहाता १०० हून अधिक लोकांन प्राण द्यावे लागले. नोटबंदी नंतर लाचखोरी प्रवृत्ती कमी होईल अशी अपेक्षा सरकारी कार्यालया कडून केली होती परंतु या मध्ये बदल नाही. सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचार कमी झाला 

नाही. 

             नोटबंदी यशस्वी करण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी ही देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची होती परंतु बँकांनी यामध्ये ही खोडा केला. नवीन २००० आणि ५०० चलन सर्वसामान्य  लोकांना न मिळता  व्यापारी, राजकारणी आणि बँक व्यवस्थापनाशी  काही लोकांचे असलेले अर्थपूर्ण संबंध या मुळे मोठी समस्या ही निर्माण झाली होती. मा पंतप्रधान मोदी आपण एक सभेमध्ये बोलले होता की पंतप्रधान कार्यालया जवळ ३०० सीडी आल्या आहेत, की ज्यामध्ये बँकेत कोण आले आणि कोणाला पैसे मिळाले यांची नोंद असल्याचे आपण सुतवाच केले होते. त्याचे पुढे काय झाले हे जाणून घेण्यास देश आतुर आहे.

              नोटबंदी नंतर देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील किमती कमी होतील अशी वेडी आशा देशातील मध्यम वर्ग बघत होता कारण त्यांना स्वताचे घर हवे परंतु घरांच्या किमती शहरी भागत काही कमी झाल्या नाहीत. 
              मोदी सरकारचा अंदाज होता की अडीच ते तीन लाख कोटी रुपये किमतीच्या नोटा बॅंकांकडे पुन्हा येणार नाहीत आणि त्यामुळे तेवढ्या रकमेची जबाबदारी कमी होईल, परंतु प्रत्यक्षात रद्द झालेल्यापैकी पुन्हा दाखल न झालेली रक्कम आहे केवळ साडेसोळा हजार कोटींची.आहे. यातून हे सिद्ध झाले काळा पैसा बाळगणारे तो रोखीच्या रूपात कधीच जवळ ठेवत नाहीत, त्यांनी काळा पैसा  सोने, चांदी, घर, जमिन आणि रियल इस्टेट मध्ये तयार केला आहे. साजीकच नोटबंदी निर्णय या बाबत  त्याच्या मूळ उद्देशापासून दूर गेल्याचे दिसले.
          नोटबंदीच्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे त्यामुळे आठ नोहेंबर हा कॉंग्रेसतर्फे काळा दिवस पाळण्यात येत आहे. मा राहुल गांधी यांच्या मते देशाची अर्थव्यवस्था आयसीयू मध्ये पोहोचली आहे. अच्छे दिन तर दूरची गोष्ट आहे, पण सध्या सुरु असलेले बुरे दिन कधी संपणार असा सवाल माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी केला आहे.