Bazaarbull

अर्थसंकल्प आणि राज्याच्या कृषी विकासाची दिशा  मा. सुधीर मुनगंटीवार यांनी युतीचा तिसरा अर्थसंकल्प हा नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सादर केला. नोटबंदीचा परिणाम राज्याच्या विकासावर झाला आहे हे वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. पण राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील परिमाण हे भिन्न असल्याचे केंद्राच्या व राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवाला मधून सिद्ध झाले आहे. सन २०१७-२०१८ च्या  अर्थसंकल्प जेव्हा सादर झाला तेव्हा महाराष्ट्र राज्यातील १.३७ कोटी शेतकरी कर्ज माफी साठी आतुर होते. परुंतु त्यांच्या हाती २०२१ पर्यंत उत्पन्न दुपट्टीचे दिवसा स्वप्न दाखवण्यात आले आहे.          देशातील राज्यकर्त्यांना ७० वर्षानंतर पहिल्यांदा शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुपट करावे असे वाटले हे देखील महत्त्वाचे आहे. राज्यातील शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुपट नेमके कधी होणार आहे. सन २०२१ की २०२२ हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण राज्य शासनाच्या अंदाजपत्रकानुसार/अर्थसंकल्प(२०२१) आणि आर्थिक पाहणी अहवाल २०१७ नुसार(२०२२) या मध्ये शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील प्रति

दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना मोफत गॅस जोडणी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांतील महिलांना स्वयंपाकाच्या गॅसचा जोड (कनेक्शन) मोफत देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने गुरुवार, 11 मार्च 2016 रोजी मंजूर केली. या योजनेसाठी 8 हजार कोटी रूपयांचा खर्च   येणार आहे.   प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना  असे या योजनेचे नाव असून, तीन वर्षांसाठी याला मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.  स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या चुलींमुळे होणाऱ्या प्रदूषणापासून महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जावी, तसेच महिला सबलीकरण म्हणून या स्तरातील महिलांना मोफत कनेक्शन दिली जाणार असून पहिल्या वर्षात त्यासाठी अर्थसंकल्पात २ हजार कोटींची तरतूद केली गेली आहे. पहिल्या वर्षात १ कोटी ५० लाख क नेक्शन दिली जातील तर तीन वर्षाच्या कालावधीत हीच संख्या ५ कोटींवर जाणार आहे. योजनेचे उद्देश महिलांचे सक्षमीकरण व त्यांच्या आरोग्याची निगा राखणे. स्वयंपाक करतांना लाकडी जळण वापरण्यामूळे होणारे तीव्र दुष्परिणाम कमी करणे. स्वयंपाकासाठी अस्वच्छ जळण वापरल्याम

फॉर्म १५ फॉर्म १५ जी की १५ एच ? माझ्या एका परिचिताने हा प्रश्न फारच सोपा करून सोडवला. ते म्हणाले, ‘‘अहो, इंग्रजी बाराखडीत जी आधी येतो व नंतर एच. म्हणजेच मी जर ६० वर्षांपेक्षा कमी वयाचा असेन, तर १५ जी द्यायचा व नंतर येणारा एच म्हणून ६० वष्रे पूर्ण केली असतील तर मला फॉर्म १५ एच द्यावा लागेल.’’ आता या फॉर्म १५ मध्ये येणारे काही प्रमुख मुद्दे पाहू. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हिशेबी वर्ष (आर्थिक वर्ष) आणि मोजदाद वर्ष म्हणजे (कर मूल्यांकन वर्ष) हा फरक लक्षात घ्यायला हवा. सध्यापुरते बोलायचे तर हिशेबी वर्ष हे २०१७-१८ आणि मोजदाद वर्ष २०१८-१९ असे असेल. या फॉर्ममध्ये आपण सरलेल्या म्हणजे २०१६-१७ या वर्षांबद्दल लिहीत नसून आपण आगामी येणाऱ्या वर्षांबद्दल अंदाज बांधतोय हे लक्षात घ्या. बँकेच्या मुदत ठेवीवर असलेल्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाच्या ठेवीदाराच्या नावाशी या फॉर्मचा काहीही संबंध नाही. हे प्रतिज्ञापत्र फक्त प्रथम नाव असलेल्या ठेवीदारानेच देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे नाव व पत्ता प्रधान ठेवीदाराचेच असावे. शक्यतो पत्ता हा बँकेच्या दप्तरी जो नोंद केलेला आहे तोच असावा. मात्र जर ठेवीदार

आभासी चलनाचा वापर ही काळजीची बाब असल्याचे वेळोवेळी चर्चिले गेले आहे. बिटकॉईन्ससारख्या या आभासी चलनाचा वापर, वापरातील धोके तसेच ग्राहक हक्क संरक्षणाबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी अशा चलनाचा वापर करणाऱ्यांना, ते बाळगणाऱ्यांना आणि त्याचा वापर करणाऱ्यांना सावध केले आहे. या चलनासंदर्भातील विद्यमान आराखडा तपासण्यासाठी वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय व्यवहार विभागाने विशेष सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका आंतर शिस्तपालन समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती तीन महिन्यात आपला संबंधित अहवाल सादर करणार आहे. इंटरनेटवर कोणतेही आर्थिक व्यवहार करताना आज पारंपारिक चलनांचा वापर होतो, पण लवकरच ही परिस्थिती बदलणार आहे आणी आपल्याला इंटरनेटवर व्यवहार करताना BitCoin या नव्या चलनाचा वापर करणे शक्य होणार आहे. संगणक/इंटरनेट सारख्या शोधांप्रमाणेच हाही एक जग बदलून टाकणारा शोध आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. Satoshi Nakamoto (सातोशी नाकामोटो)  या संगणक तज्ञाने बीटकॉईनचे तंत्रज्ञान २००९ मध्ये अस्तित्वात आणले आणी हळूहळू ह्याचा वापर वाढला. आजमितीस इंटरनेटवर  १०.७१ दशलक्ष बीटकॉईन्स  अस्तित्वात आहेत आणी ज्य

वस्तू व सेवा कर प्रा.सूर्यवंशी संतोष, श्री संत दामाजी महाविद्यालय, मंगळवेढा. Email-ID sant.sury@gmail.com सरकारने वस्तू व सेवा कर सुरू करण्याविषयी मांडलेले घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत संमत झाले आहे.  अप्रत्यक्ष कर सुधारणांचा भाग म्हणून केळकर समितीने २००३ मध्ये वस्तू व सेवा कराची शिफारस केली होती. त्यानंतर २००६ मध्ये युपीए सरकारने जीएसटी विधेयक तयार केले व २०११ मध्ये ते मांडले होते. १९४७ नंतरचे सर्वात महत्त्वाचे करसुधारणा विधेयक म्हणून वस्तू व सेवा कर विधेयकाचे महत्त्व आहे. या विधेयकामुळे केंद्रीय अबकारी कर, राज्याचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), करमणूक कर, जकात, प्रवेश कर, चैनीच्या वस्तूवरील कर, खरेदी कर हे असणार नाहीत त्या ऐवजी एकच कर असेल. वस्तू व सेवा करात दारूचा समावेश नाही. पेट्रोल व डिझेल या कराअंतर्गत विशिष्ट कालावधीनंतर आणले जातील. जीएसटी म्हणजे काय ? जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर असून तो वस्तू किंवा सेवांवर हा एकच कर असणार आहे. १ जुलै पासून. अनेक विकसित देशात वस्तू व सेवा कर पद्धतीची करप्रणाली अस्तित्वात आहे. त्यामुळे कर आकारणीत सुटसुटीतपणा येणार आहे. कलम २४६ ए म्हणज