अर्थसंकल्प आणि राज्याच्या कृषी विकासाची दिशा मा. सुधीर मुनगंटीवार यांनी युतीचा तिसरा अर्थसंकल्प हा नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सादर केला. नोटबंदीचा परिणाम राज्याच्या विकासावर झाला आहे हे वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. पण राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील परिमाण हे भिन्न असल्याचे केंद्राच्या व राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवाला मधून सिद्ध झाले आहे. सन २०१७-२०१८ च्या अर्थसंकल्प जेव्हा सादर झाला तेव्हा महाराष्ट्र राज्यातील १.३७ कोटी शेतकरी कर्ज माफी साठी आतुर होते. परुंतु त्यांच्या हाती २०२१ पर्यंत उत्पन्न दुपट्टीचे दिवसा स्वप्न दाखवण्यात आले आहे. देशातील राज्यकर्त्यांना ७० वर्षानंतर पहिल्यांदा शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुपट करावे असे वाटले हे देखील महत्त्वाचे आहे. राज्यातील शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुपट नेमके कधी होणार आहे. सन २०२१ की २०२२ हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण राज्य शासनाच्या अंदाजपत्रकानुसार/अर्थसंकल्प(२०२१) आणि आर्थिक पाहणी अहवाल २०१७ नुसार(२०२२) या मध्ये शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील प्रति