Bazaarbull

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती देशातील सर्वात मोठ्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या सरकारी बँकेमध्ये जो आर्थिक अपहार करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कार्यशैली बाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. देशातील जवळपास 60 टक्के बँकिंग क्षेत्र हे सार्वजनिक बँकांनी व्यापले आहे. देशातील खाजगी बँका विचार करता त्यांची कार्यक्षमता व आर्थिक प्रगती ही नेहमीच सार्वजनिक बँकांपेक्षा अधिक सक्षम राहिली आहे. पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबई शाखेत नीरव मोदी यांनी 11हजार 400 कोटीचा आर्थिक अपहार केल्याचे उघड झाले आहे. त्यासंबंधी सीबीआय चौकशी करीत आहेत व तसा प्राथमिक अहवाल त्यांच्याविरुद्ध नोंदवण्यात आला आहे. या निमित्ताने पुन्हा एकदा देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. हा सर्व प्रकार मागील सात वर्षांपासून सुरु होता.याची खबर ना मध्यवर्ती बँकेला होती, ना वित्त मंत्रालयाला होती. हा आर्थिक अपहार करण्यासाठी नीरव मोदी यांनी लेटरऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) आधार घेतला. एलओयूच्या आधारावर विदेशातील विविध बॅंकांच्या शाखेतून पैसे काढण्यात आले व त्या...

ग्रामीण भारताच्या सर्वसमावेश विकासासाठी २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प:  डॉ.संतोष सूर्यवंशी   माननीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी भाजप सरकारचा पाचवा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. भाजप सरकारच्या वतीने सलग पाच वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे अरुण जेटली हे पहिले अर्थमंत्री आहेत. अर्थसंकल्प सादर करत असताना जेटली यांनी समाजातील सर्व घटकांचा विचार केलेला दिसून येत आहे. त्यामध्ये त्यांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला , तरुण,  शेतकरी,  महिला शेतकरी, ग्रामीण- शहरी असा कोणताही भेदभाव न करता देशातील सर्वसमावेशक विकासाची भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा ग्रामीण भागाच्या आणि शेतीच्या विकासासाठी आहे. अर्थसंकल्पामध्ये शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण अर्थसंकल्पाच्या 13.34 लाख कोटी रुपये या क्षेत्रासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये मागील काही वर्षापासून देशातील शेतकऱ्यांनी व शेतकरी संघटनांनी सातत्याने किमान आधारभूत किमती ह्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट...

Economic Survey 2017-18 GDP to grow 7-7.5% in FY19; India to regain fastest growing major economy tag GDP growth to be 6.75% in FY2017-18 Policy vigilance required next fiscal if high oil prices persist or stock prices correct sharply Policy agenda for next year -- support agriculture, privatise Air India, finish bank recapitalisation GST data shows 50% rise in number of indirect taxpayers Tax collection by states, local governments significantly lower than those in other federal countries Demonetisation has encouraged financial savings Insolvency Code being actively used to resolve NPA woes Retail inflation averaged 3.3% in 2017-18, lowest in last 6 fiscals India needs to address pendency, delays and backlogs in the appellate and judicial arenas Urban migration leading to feminisation of farm sector Rs 20,339 cr approved for interest subvention for farmers in current fiscal FDI in se...

मोदीनॉमिक्स आणि विमुद्रीकरण डॉ. संतोष दशरथ सूर्यवंशी. श्री संत दामाजी महाविद्यालय,मंगळवेढा अर्थशास्त्र विभाग. Email ID- sant.sury@gmail.com सारांश: या संशोधन लेखाचा मुख्य उद्देश मोदीनॉमिक्स आणि विमुद्रीकरण या संकल्पना स्पष्ट करणे आहे. भारत सरकारची अधिकृत संकेतस्थळ , भारतीय रिझर्व बँकेचा वार्षिक अहवाल,   Economic and Political weekly , लोकसभा व राज्यसभेतील चर्चा , दि.हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस इत्यादी दुय्यम साधन सामग्रीचा उपयोगात करण्यात आला आहे. मोदीनॉमिक्सचा अभ्यास करण्यासाठी सन २०१४ ते डिसेंबर २०१७ हा कालखंड विचारात घेतला आहे. मोदीनॉमिक्सची सुरवात अच्छे दिन आयेंगे पासून सुरु होऊन तो  सब का साथ सब का विकास आणि संकल्प से सिद्धि तक पर्यंत पोहचला आहे . देशातील ५८ टक्के आज ही उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून आहेत, ८२ टक्के शेतकरी लहान व सीमांत आहेत, २१ % लोक दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगत आहेत. यासर्वांनच्या  विकासाशिवा सब का साथ सब का विकास शक्य नाही. उद्योगपूरक  आर्थिक धोरण, उद्योग समूहाना किमान किमतीला जमीनिची उपलब्धता, श्रमकायद्यामध्ये सुधारणा, पायाभूत सु...