सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती

देशातील सर्वात मोठ्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या सरकारी बँकेमध्ये जो आर्थिक अपहार करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कार्यशैली बाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. देशातील जवळपास 60 टक्के बँकिंग क्षेत्र हे सार्वजनिक बँकांनी व्यापले आहे. देशातील खाजगी बँका विचार करता त्यांची कार्यक्षमता व आर्थिक प्रगती ही नेहमीच सार्वजनिक बँकांपेक्षा अधिक सक्षम राहिली आहे. पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबई शाखेत नीरव मोदी यांनी 11हजार 400 कोटीचा आर्थिक अपहार केल्याचे उघड झाले आहे. त्यासंबंधी सीबीआय चौकशी करीत आहेत व तसा प्राथमिक अहवाल त्यांच्याविरुद्ध नोंदवण्यात आला आहे. या निमित्ताने पुन्हा एकदा देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. हा सर्व प्रकार मागील सात वर्षांपासून सुरु होता.याची खबर ना मध्यवर्ती बँकेला होती, ना वित्त मंत्रालयाला होती. हा आर्थिक अपहार करण्यासाठी नीरव मोदी यांनी लेटरऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) आधार घेतला. एलओयूच्या आधारावर विदेशातील विविध बॅंकांच्या शाखेतून पैसे काढण्यात आले व त्याची प्रत्यक्ष नोंद मात्र पंजाब नॅशनल बँकेच्या कोणत्याही रेकॉर्डमध्ये करण्यात आली नाही. आतून एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित होतो. तो म्हणजे प्रत्येक वर्षी बँकेचे ऑडिट होते. त्यामध्ये ही बाब उघडकीस आली नाही हे तितकेच महत्त्वाचे मानावे लागेल.

या सर्व घोटाळ्याचे सर्वात सात वर्षापूर्वी काँग्रेस सरकारच्या कालखंडामध्ये सन 2011 मध्ये सुरू झाली. त्याचबरोबर मोदी सरकारच्या दरम्यान ही हा कारभार राजरोसपणे सुरु होता. हा घोटाळा फक्त पंजाब नॅशनल बँकेच्या एका ब्रँच व दोन कर्मचाऱ्याबाबत मर्यादित आहे असे समजणे ही मोठी घोडचूक असेल. या निमित्ताने देशातील बँकिंग क्षेत्राच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्याचबरोबर सर्वसामान्य लोकांचा बँकिंग व्यवसायावरील विश्वासाला तडा जात आहे. आपल्या देशातील आर्थिक गुन्ह्यांचा विचार करता त्यासंबंधीचे कायदे अतिशय कमकुवत व अकार्यक्षम आहेत. त्याचबरोबर कायद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पळवाटा आहेत. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे करणारी व्यक्ती सहजासहजी कायदेशीर कारवाईला घाबरत नसल्याचे या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. नीरव मोदीच्या निमित्ताने सरकारी बँकातील उच्चपदस्थ अधिकारी आणि उद्योग घराणी यांचे लागे संबंध व आर्थिक हितसंबंध या निमित्ताने पुन्हा एकदा उघड झाल्या आहेत.

देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय नाजूक आहे. केंद्र सरकारने व वित्त मंत्रालयाने सार्वजनिक बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यामध्येचं 2.11 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत या बँकांना सरकारने केली आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एन.पी.ए सातत्याने वाढत आहे. तो सध्या जवळपास जवळपास नऊ लाख कोटीच्या घरात गेला आहे. हे एन.पी.ए चे प्रमाण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकूण कर्जाच्या जवळपास दहा टक्केच्या आहे. जून 2017 पर्यंतच्या देशातील एकूण एन.पी.ए (N.P.A ) च्या 22.7 % एन.पी.ए हा एकट्या एस.बी.आय.(SBI) बँकेचा आहे. म्हणजेच तो जवळपास 1. 88 लाख कोटी रुपये इतका आहे. भारतीय स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ इंडिया, आई.डी.बी.आई बँक लिमिटेड(IDBI Bank Limited) आणि बँक ऑफ बडोदा या बँकांचा एकूण एन.पी.ए (N.P.A ) ३.९३ लाख कोटी रुपये आहे. त्याचे एकूण प्रमाण ४७.४ टक्के आहे.म्हणजेच देशातील जवळपास 50 टक्के एन.पी.ए (N.P.A ) हा या प्रमुख पाच बँकांचा असल्याचे स्पष्ट होते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका दरवर्षी उद्योग घराण्यांना हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करतात. मात्र या कर्जांची वसुली नियमितपणे बँकांकडून केली जात नाही. त्याचबरोबर उद्योग घराण्यांना देण्यात आलेली कर्जे राजकीय दबावापोटी वसुली केली जात नाहीत. कर्जाचे वितरण करताना बॅंका आवश्यक त्या कागदपत्रांची योग्य छाननी करीत नाहीत. अशी मोठी कर्जे कालांतराने बुडीत खात्यात जमा केली जातात. सन 2016- 17 मध्ये देशातील सर्वात मोठ्या एस.बी.आयचे 20,339 कोटी रुपये आणि पंजाब नॅशनल बँकेचे 9205 कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत खात्यामध्ये जमा केली आहेत. पंजाब नॅशनल बँकेच्या निमित्ताने देशातील उद्योगपती, सरकारी बँका आणि त्यांचे असणारी राजकीय संबंध यानिमित्ताने पुन्हा एकदा उघड झाले आहेत. देशातील सरकारी बँकांमध्ये व्यापक प्रमाणात सुधारणांची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करताना होणारा राजकीय हस्तक्षेप कमी होणे आवश्यक आहे. बँकांनी आपली सामाजिक जबाबदारी पूर्ण करावी.

डॉ.संतोष सूर्यवंशी

Email ID: sant.sury@gmail.com