मोदीनॉमिक्स आणि विमुद्रीकरण

मोदीनॉमिक्स आणि विमुद्रीकरण

डॉ. संतोष दशरथ सूर्यवंशी.

श्री संत दामाजी महाविद्यालय,मंगळवेढा

अर्थशास्त्र विभाग.

Email ID- sant.sury@gmail.com

सारांश:

या संशोधन लेखाचा मुख्य उद्देश मोदीनॉमिक्स आणि विमुद्रीकरण या संकल्पना स्पष्ट करणे आहे. भारत सरकारची अधिकृत संकेतस्थळ, भारतीय रिझर्व बँकेचा वार्षिक अहवाल,  Economic and Political weekly, लोकसभा व राज्यसभेतील चर्चा, दि.हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस इत्यादी दुय्यम साधन सामग्रीचा उपयोगात करण्यात आला आहे. मोदीनॉमिक्सचा अभ्यास करण्यासाठी सन २०१४ ते डिसेंबर २०१७ हा कालखंड विचारात घेतला आहे. मोदीनॉमिक्सची सुरवात अच्छे दिन आयेंगे पासून सुरु होऊन तो  सब का साथ सब का विकास आणि संकल्प से सिद्धि तक पर्यंत पोहचला आहे . देशातील ५८ टक्के आज ही उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून आहेत, ८२ टक्के शेतकरी लहान व सीमांत आहेत, २१ % लोक दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगत आहेत. यासर्वांनच्या  विकासाशिवा सब का साथ सब का विकास शक्य नाही. उद्योगपूरक  आर्थिक धोरण, उद्योग समूहाना किमान किमतीला जमीनिची उपलब्धता, श्रमकायद्यामध्ये सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास, सुशासन आणि पारदर्शक राज्य कारभार, विकास कार्यात लोकसहभाग, अनुदान वाजवीकारण आणि कर सुधारणा व सुलभता इत्यादी मोदीनॉमिक्सचे प्रमुख स्तंभ आहेत.  काळा पैसा  भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठे आव्हान आहे . काळा पैसा देशात नेमका किती आहे याबाबत सरकारी पातळीवर एकमत नाही. अथवा त्या संबंधी ठोस अशी विश्वसनीय माहिती देण्यास सर्व पातळीवरील निर्णय, काळ्या पैशासंबधीचा श्वेत पेपर , चौकशी समिती अयशस्वी आहेत. समांतर अर्थव्यवस्थेला (भ्रष्टाचाराला)  आपले सरकार जागा  देणार नाही अशी व्यवस्था देशात निर्माण करणे, हे  सन 2014 च्या सार्वत्रिक  निवडणुकीतले  मोदी यांच्या जाहीरनाम्यातले एक प्रमुख आश्वासन होते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांनी जनजागृती, तंत्रज्ञानाधारित ई प्रशासन यंत्रणा ,कर धोरणाचे सुसूत्रीकरण आणि सुलभता, सर्व स्तरावर प्रक्रियेचे सुलभीकरण या पद्धती उपयोगात आल्या आहेत.  काळ्या पैशाच्या विरोधातील लढ्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी २६ मे २०१४ पासून  सरकारने विचारपूर्वक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने निर्णय घेतले आहेत.

प्रस्थावना:

या संशोधन लेखाचा मुख्य उद्देश  मोदीनॉमिक्स आणि विमुद्रीकरण या संकल्पना स्पष्ट करणे आहे.  सन १९४७ नंतरच्या देशातील आर्थिक विकासाचा अभ्यास करीत असताना स्पष्ट होते की, देशाच्या आर्थिक विकासावर मा.पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिराजी गांधी, राजीव गांधी आणि डॉ मनमोहन सिंग इत्यादी माजी पंतप्रधानांचा महत्त्वपूर्ण  प्रभाव राहिला आहे. लोकशाहीच्या विकासामध्ये आर्थिक राजकीय विचारांना महत्त्वाचे स्थान राहिले आहे. देशाच्या आर्थिक धोरण निर्मिती आणि धोरण अमलबजावणी वर  पन्नासहून अधिक वर्षे कॉंग्रेसप्रणित समाजवादी राजकीय विचार सारणीचा प्रभाव राहिला आहे. त्याच बरोबर २००४ ते २०१४ चे दशक मा. पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांच्या केंब्रीज अर्थतंत्राचा प्रभाव राहिला आहे. डॉ मनमोहन सिंग सरकारवर काही लाख कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप विरोधकांनी केला. दरम्यान आर्थिक धोरण निश्चितीला लकवा झाला, परिनामी देशात गुजरातच्या विकास मॉडेलची चर्चा सुरु झाली.

देशाच्या राजकीय आर्थिक विचारामध्ये मोदीनॉमिक्सची नवीन अर्थशास्त्रता शाखा  मांडली जात आहे. देशातील  आर्थिक विचारांचे विश्लेषण करीत असताना मोदीनॉमिक्सचा विचार करावा लागणार आहे. भारतातील आर्थिक विचारांचा अभ्यास केला असता जाणवते की  कोणत्याही एका व्यक्तीचा देशातील  आर्थिक धोरण निर्मिती आणि अमलबजावणीवर प्रभाव इतका मोठा राहिला नाही. मात्र यास मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अपवाद आहेत. मोदीनॉमिक्स नावाचे नवीन अर्थशास्त्र देशात उदयास येत आहे. त्यास अर्थशास्त्रच्या पलीकडे मोदीनॉमिक्स असे ही म्हंटले जाते. मोदीनॉमिक्स आहे काय? त्यात कोणती आर्थिक धोरणे समाविष्ट आहेत याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

संशोधन पद्धती आणि उद्देश

या संशोधन लेखाचा मुख्य उद्देश मोदीनॉमिक्स आणि विमुद्रीकरण या संकल्पना स्पष्ट करणे आहे. यासाठी दुय्यम साधनाचा उपयोग करण्यात आली आहे. त्यामध्ये भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व बँकेचा वार्षिक अहवाल,  Economic and Political weekly, लोकसभा व राज्यसभेतील कागद पत्रे, दि.हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दुय्यम साधनाचा उपयोगात करण्यात आला आहे. मोदीनॉमिक्सचा अभ्यास करण्यासाठी सन २०१४ ते २०१७ डिसेंबर हा कालखंड विचारात घेण्यात आला आहे.

मोदीनॉमिक्स:

मोदीनॉमिक्स ही संकल्पना गुजराथ विकास प्रतीमानाशी संबंधीत आहे. सन २००० ते २०१४ दरम्यान गुजराथचे मुख्यमंत्री असतना मा. नरेंद्र मोदीजी यांनी जे आर्थिक धोरण विकासाठी अमंलात आणले, त्या परिणामी गुजराथ राज्याचा आर्थिक विकास दर सलग १० टक्के मागील दशकात राहिला आहे. उद्योगपूरक  आर्थिक धोरणामुळे प्रमुख उद्योग घारणी व उद्योग समूहांनी गुजराथ मध्ये मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली. उद्योग समूहाना मोठ्या प्रमणात किमान किमतीला जमीन उपलब्ध करून दिली. श्रमकायद्यामध्ये सुधारणा केल्या. पायाभूत सुविधा विकासावर भर राहिला होता. पारदर्शक कारभार इत्यादी मोदीनॉमिक्सचे प्रमुख स्तंभ आहेत. त्या मध्ये सन २०१४ नंतर बदल ही केला आहे. मा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी देशात नवीन आर्थिक विकासाचे सिद्धांत अथवा आर्थिक  तत्त्वे अर्थशास्त्रीय नियमांच्या बाहेर जाऊन मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मोदीनॉमिक्सची सुरुवात सन २०१४ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीतील बहुमाताने   झाली आहे. १४व्या लोकसभेमध्ये जे प्रचंड बहुमत मिळाले त्यामध्ये  गुजराथ विकास मॉडेल पेक्षा फेसबुक वरील गुजराथ विकास मॉडेलने मिळाले होते.त्याच बरोबर माजी पंतप्रधान मा.  मनमोहन सिंग सरकार दरम्यान निर्माण झालेला आर्थिक धोरण लकवा आणि पर्यावरण धोरण ही जबाबदार होते . ज्यामुळे देशातील  उद्योग घराणी नाराज झाली. विविध प्रसार माध्यमे आणि विशेषता फेसबुक विद्यापीठ माध्यमातून देशात मोदीजी यांची विकास पुरुष अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात आली. देशाला गुजराथ विकास प्रतिमानाची ओढ लागली आणि मोदी लाट निर्माण झाली.

मोदीनॉमिक्सची सुरवात अच्छे दिन आयेंगे पासून सुरु होते पुढे तो  सब का साथ सब का विकास आणि संकल्प से सिद्धि तक पर्यंत पोहचला आहे . देशातील ५८ टक्के लोक शेती मध्ये गुंतलेले आहे, ८२ टक्के शेतकरी लहान व सीमांत आहेत, २१ % लोक दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगत आहेत. याच्या विकासाशिवा सब का साथ सब का विकास शक्य नाही. मोदीजी पंतप्रधान झाल्यानंतर देशात जे आर्थिक धोरण राबवली आहेत त्यांचा समावेश मोदीनॉमिक्स मध्ये केला जातो. आज पर्यंत केंद्र सरकारने ७०० हून अधिक योजना सुरु केल्या आहेत. त्या मध्ये काही नवीन आहेत  व काही जुन्या योजनांची नवे बदलून त्यामध्ये अमलबजावणीसाठी सुयोग्य बदल केले आहेत.  मोदीनॉमिक्स मध्ये मागील साडे-तीनहून  वर्षात मुद्रा योजना, उज्ज्वल, २०२२ पर्यंत शेती उत्पन्न डबल , स्वच्छ भारत अभियान, नि‌‍लनीकरण आणि कॅशलेस इकॉनॉमी , डीजीटल इंडिया, अनुदान वाजवीकारण, राष्ट्रीय महामार्ग निर्मीती,स्कील इंडिया, मृदा आरोग्य योजन, जलसिंचन, विमा, वस्तू आणि सेवा कर इत्यादी प्रमुख योजना राबवल्या आहेत.

सुशासन, पायाभूत सुविधा, आर्थिक समावेशकता आणि वित्तीयसशक्तीकरण या क्षेत्रात मोदीनॉमिक्स कामगिरी प्रभावी आहे. 'एक देश एक कर' च्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष कररचना सुटसुटीत करण्यासाठी तसेच वस्तू आणि सेवांसाठी एक देशव्यापी बाजारपेठ तयार करून उत्पादननिर्मिती क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक करण्याचा प्रत्यन झाला आहे. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी विमुद्रिकरणाचा, याचप्रमाणे स्वतःहुन उत्पन्न जाहीर करण्याची योजना आणि विशेष कृती गटाची स्थापना यासारखे  निर्णय घेतले.

प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या किमान गरजा भागविण्याची व्यवस्था निर्माण करणे ही सरकारच्या प्रत्येक धोरणाची मार्गदर्शक राहिले आहे. जन धन योजना,थेट लाभ हस्तांतरण, उजाला, पहल, उज्ज्वला आणि सामाजिक सुरक्षा (विमा) यासारख्या वित्तीय समावेशकतेच्या योजनांमुळे विकासाची फळे तळागाळातील लोकांपर्यत पोहचविण्यात सरकारला यश आले आहे. भौगोलिक विस्ताराचा लाभ उठविण्यासाठी आणि युवकांना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'मेक इन इंडिया' हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यास बळ देण्यासाठी कुशल मनुष्य बळाचा पुरवठा सुनिश्चत करण्यासाठी स्कील इंडियाची सुरवात करण्यात आली आहे. ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्टॅन्ड अप इंडिया’ या कार्यक्रमाद्वारे युवकांना देशात राहून स्वत:ची आणि देशाची प्रगती करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. शेतकऱ्यांचे कल्याण,कृषी, आणि ग्रामीण विकास सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर आहेत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, कृषी सिचंन योजना आदींमुळे शतेकऱ्यांच्या जीवनमानात बदल घडण्यास मदत झाली आहे.

विमुद्रीकरणा आणि समांतर अर्थव्यवस्था

काळा पैसा  भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठे आव्हान नियोजन काळात निर्माण झाले. काळा पैसा देशात नेमका किती आहे याबाबत सरकारी पातळीवर एकमत नाही. अथवा त्या संबंधी ठोस अशी विश्वसनीय माहिती देण्यास सर्व पातळीवरील निर्णय, काळ्या पैशासंबधीचा श्वेत पेपर , चौकशी समिती अयशस्वी आहेत. सरकारी व निम-सरकारी पातळीवरील यासंबंधीची माहिती आकडेवारी अपुरी आहे. याआधीच्या सर्व सरकारने  काळ्या पॆशांवर केवळ चर्चा केली  व काही  प्रमाणत त्यावर नियंत्रण करण्यासाठी मागील सरकारने कायदेशीर नियम ही तयार केले होते, परंतु त्यांच्या  कार्यवाहीमध्ये अकार्यक्षमता होती.  समांतर अर्थव्यवस्थेला (भ्रष्टाचाराला)  आपले सरकार जागा  देणार नाही अशी व्यवस्था देशात निर्माण करणे, हे  सन 2014 च्या सार्वत्रिक  निवडणुकीतले  मोदी यांच्या जाहीरनाम्यातले एक प्रमुख आश्वासन होते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांनी जनजागृती, तंत्रज्ञानाधारित ई प्रशासन यंत्रणा ,कर धोरणाचे सुसूत्रीकरण आणि सुलभता, सर्व स्तरावर प्रक्रियेचे सुलभीकरण या पद्धती उपयोगात आल्या आहेत.  काळ्या पैशाच्या विरोधातील लढ्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी २६ मे २०१४ पासून  सरकारने विचारपूर्वक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने निर्णय घेतले आहेत. आणि कायद्याच्या पूर्वीच्या तरतुदी अंमलात आणल्या. एसआयटी स्थापन करण्यापासून विदेशी मालमत्तेसंदर्भातील आवश्यक कायदे मंजूर करण्यापर्यंत तसेच विमुद्रीकरण आणि वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी यांसारख्या निर्णयांचा समावेश आहे. याशिवाय, काळ्या पैशाला आळा घालणे,परदेशी बँकात दडवलेला काळा पैसा भारतात परत आणणे, यासाठी नवे कायदे करणे आणि विद्यमान कायद्यात सुधारणा करणे,काळ्या पैशाबाबत माहिती मिळवण्यासाठी परदेशी सरकारांबरोबर करार करण्याचे काम मोदी सरकारने मागील साडेतीन वर्षात केले आहे.  याचाच एक भाग म्हणून  मोदी सरकारने भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाला पायबंद घालण्यासाठी कायदेशीर , प्रशासकीय,तंत्रविषयक उपाययोजना केल्या आहेत.   काळा पैसा(अघोषित विदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) दंड  कायदा 2015 ,बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध)सुधारणा कायदा 2016 ,रोखे (सुधारणा) कायदा 2014 आणि विनिर्दिष्टित बँक नोट  (दायित्व समापन कायदा )2017  इत्यादी वैधानिक  उपाययोजनाचा  समावेश आहे.  

अर्थव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाच्या दिशेने आणखी पुढे जात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी विमुद्रीकरणाचा अभूतपूर्व, साहसी आणि कठोर निर्णय घेतला. या निर्णयाची संपूर्ण जगाभर उलटसुलट चर्चा झाली तर  गैर-आर्थिक लोकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. विमुद्रीकरणाच्या निमिताने देशात पहिल्यांदा सरकारी धोरण निर्मीती आणि धोरण अमलबजावणी मध्ये गैर-आर्थिक आणि गैर-राजकीय लोकांचा सहभाग जाणवला आहे.  आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मोदी सरकारने एक हजार आणि पाचशे रुपयेचे चलन व्यवस्थेमधून बंद करण्याचा जो निर्णय होता तो फक्त एक हजार आणि पाचशे पुरता मर्यादित होता असे समजणे चुकीचे होऊ शकते. विमुद्रीकरणाचा व्यापक उद्देश होता.  अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशाची  समांतर  अर्थ-व्यवस्थेचा पूर्ण बिमोड करणे आणि त्याचबरोबर भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बनावट चलन आणि आतंकवादाला होणारे अर्थसहाय्य ह्या गोष्टी संपविण्याचा एक भाग होता.  विमुद्रीकरणाच्या माध्यमातून काळ्या पैशाचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या उद्देशापासून सरकार मोठ्या चलाखीने रोख विरहित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठीच्या  उद्देशाकडे देशाचा विचार बदलण्यात सरकार दरम्यान यशस्वी झाले हे विसरून चालणार नाही. आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला  विमुद्रीकरणाचा निर्णय बरोबर होता की चूक होता यासंदर्भात राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय  प्रसारमाध्यमे, सामाजिक-माध्यमे आणि राजकीय पातळीवरील विविध व्यक्तींनी  व व्यक्तीसमूहांनी आर्थिक व बिगर-आर्थिक बाजूने चर्चा व मूल्यमापन  केले आहे. भारत हा  लोकशाही देश आहे.  लोकशाही देशातील लोकांना अभिव्यक्तीचे  स्वातंत्र्य प्रधान करते.आणि   देशाची १३० कोटी लोकसंख्या विचारात घेता जनतेमधून बहुमताने निवडून आलेले सरकार जेव्हा कोणताही लोकहिता किंवा  सरकार हिताचा निर्णय घेते, तेव्हा सरकारी निर्णय आणि निर्णयाची अमलबजावणी दरम्यान सार्वजनिक प्रशासकीय मर्यादा किंवा अडचणी निर्माण होणे ही स्वाभाविक बाब आहे.  विमुद्रीकरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम शक्य आहे. विमुद्रीकरण हे  आर्थिक चल आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे मूल्यमापना करीत असताना त्यासंबंधीची  आर्थिक चले विचारात घेणे अनिवार्य बनते. विमुद्रीकरणाचा नेमका काय परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला यासंदर्भात सरकारी पातळीवर यासंबंधीची विविध आकडेवारी ही विमुद्रीकरणाच्या निर्णयाच्या बाजूने प्रसिद्ध केली आहे .  विमुद्रीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेमध्ये अल्पकाळात जे परिणाम झाले ते विचारात घेता असे दिसून येते  की विमुद्रीकरणानंतर अधिकृत  बँकिंग प्रणालीमध्ये 15.28 लाख कोटी रुपये परत आल्यामुळे, अर्थव्यवस्थेतील रोकड साठ्याची ओळख पटली  आहे. ती  आता निनावी राहिली  नाही.   अंदाजानुसार संशयास्पद व्यवहाराची रक्कम रु 1.6 लाख कोटी ते 1.7 लाख कोटी रुपये इतकी  आहे. विमुद्रीकरण कालावधीत गोळा केलेल्या माहितीमुळे  2. 97 लाख संशयित शेल कंपन्यांची ओळख पटली. 2.24 लाख कंपन्यांची नोंदणी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कडून रद्द करण्यात आली. नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या 2.97 लाख कंपन्यांपैकी  49, 910 बँक खात्यांचा  समावेश असलेल्या 28,088 कंपन्यांच्या माहितीत असे आढळले आहे.

निष्कर्ष:

मोदीनॉमिक्स आणि विमुद्रीकरण या दोन्ही संकल्पनांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अल्प तसेच  दीर्घ काळा प्रभाव राहणार आहे. मोदीनॉमिक्सच्या माध्यमातून आर्थिक विकासाचे नवे मॉडेल निर्माण केले जात आहे. मोदीनॉमिक्सचे  आर्थिक विचार आर्थिक सिद्धांत व नियमच्या पुढे जाऊन काम करीत आहे. सरकर रोजगार निर्माण करणार नाही तर तुम्ही स्व:ता रोजगार तयार करा  हे तत्त्व रोजगार निर्मिती बाबत स्वीकारले आहे.देशात विकासाठी सर्व समावेशक विकासाचे धोरण राबविले जात आहे. कोणत्याही  व्यक्ती वा व्यक्ती समूहान लक्ष्य करून आर्थिक  धोरण तयार केले जात नाही तर देशातील मोठी लोकसंख्या सरकारी योजनांपासून कशी लाभार्थीं होईल यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहिले आहे. आर्थिक वृद्धीचे दुरूस्ती प्रतिमान विकासासाठी उपयोगात आणले जात आहे. विमुद्रीकरण व वस्तू आणि सेवा कारच्या तसेच अनुदान वाजवीकारण आणि थेट निधी हस्तातरण  माध्यमातून  आर्थिक शिस्त प्रधान केली जात आहे.

संदर्भ

http://pibmumbai.gov.in/scripts/detail.asp?releaseId=M2017FR36

http://pibmumbai.gov.in/scripts/detail.asp?releaseId=M2017FR37

http://pibmumbai.gov.in/scripts/detail.asp?releaseId=M2017FR20

http://epaper.indianexpress.com/

http://www.epw.in/journal/epw-archive

http://www.pmindia.gov.in/mr/

http://modinomics.net/sameer-kochhar/

https://www.sptulsian.com/free-zone/cover-feature/abenomics--modinomics--abemodi-dynamics

https://thediplomat.com/2014/05/modinomics-beyond-economics/