ग्रामीण भारताच्या सर्वसमावेश विकासासाठी अर्थसंकल्प

ग्रामीण भारताच्या सर्वसमावेश विकासासाठी २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प:  डॉ.संतोष सूर्यवंशी  

माननीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी भाजप सरकारचा पाचवा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. भाजप सरकारच्या वतीने सलग पाच वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे अरुण जेटली हे पहिले अर्थमंत्री आहेत. अर्थसंकल्प सादर करत असताना जेटली यांनी समाजातील सर्व घटकांचा विचार केलेला दिसून येत आहे. त्यामध्ये त्यांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला , तरुण,  शेतकरी,  महिला शेतकरी, ग्रामीण- शहरी असा कोणताही भेदभाव न करता देशातील सर्वसमावेशक विकासाची भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा ग्रामीण भागाच्या आणि शेतीच्या विकासासाठी आहे. अर्थसंकल्पामध्ये शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण अर्थसंकल्पाच्या 13.34 लाख कोटी रुपये या क्षेत्रासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये मागील काही वर्षापासून देशातील शेतकऱ्यांनी व शेतकरी संघटनांनी सातत्याने किमान आधारभूत किमती ह्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट असाव्यात अशी मागणी सातत्याने करत होते. देशभरात त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले त्याचाच परिणाम म्हणून अर्थसंकल्पामध्ये  अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी खरीप हंगामासाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट इतक्‍या किमान आधारभूत किमती जाहीर करण्याचे निश्चित केले आहे. हे शेतकरी आंदोलनाचे सर्वात मोठे यश म्हणावे लागेल. अर्थसंकल्पामध्ये प्रथम शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये शेती क्षेत्रासाठी ज्या विविध योजना आखण्यात आलेल्या आहेत त्यांचा विचार करता यामध्ये प्रामुख्याने अन्न प्रक्रिया उद्योग,कृषी पायाभूत सुविधा, शेतमाल निर्यात. मेगा फुड पार्क,एपीएमसी इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडणे , नाबार्डच्या माध्यमातून सूक्ष्म जलसिंचन सुविधांचा विस्तार करणे, मस्य शेती आणि पशुसंवर्धन इत्यादी बाबींवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा अर्थसंकल्प हा  2019 लोकसभा निवडणुका विचारात घेऊन सादर केल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये प्रथमच भारत आणि इंडिया या दोन संकल्पना मध्ये सर्वात जास्त भर हा भारतावर देण्यात आला आहे. इंडिया कडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.  अर्थसंकल्पामध्ये सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य लोकांच्या आरोग्याचा विचार करण्यात आला आहे . ज्या प्रमाणे अमेरिकेमध्ये  ओबामा केअर  संकल्पना राबवण्यात आली त्याच धर्तीवर भारतामध्ये मोदी केअर संकल्पना राबविण्यात येत आहे देशातील दहा कोटी कुटुंबांना वैद्यकीय विमा देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. मोदी केअर मुळे जवळपास पन्नास कोटी लोकसंख्या जगातल्या सर्वात मोठ्या वैद्यकीय विमा खाली येतील.आयुष्यमान भारतही जी नवीन योजना या अर्थसंकल्पना मध्ये सादर करण्यात आली आहे, त्याचा नक्कीच मोदी सरकारला 2019 सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये लाभ होणार आहे.भारतासारख्या विकसनशील देशांचा विचार करता सरकारने जी आयुष्यमान भारत योजना ग्रामीण व शहरी भागातील लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. याचा परिणाम भविष्यकाळात देशातील लोकांचा राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर लोकांची कार्यक्षमता वाढीस लागेल व  देशांमध्ये विमा व्यवसायाचा विस्तारित होण्यास मदत होईल.

देशातील 86 टक्के शेतकरी हे लहान व सीमांत आहेत त्यांच्या  विकासासाठी  शासन विशेष प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत आहे.  शासनाने देशातील लहान व सीमांत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी विविध योजना राबवायचे निश्चित केले आहे. सन  2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे या बजेटमध्ये दिसून येत आहे. शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर त्यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विकास होणे आवश्यक आहे. याचाच एक भाग म्हणून अर्थसंकल्पामध्ये अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठीही विशेष कोश निर्माण करण्याचे शासनाने निश्‍चित केल्याचे दिसून येत आहे. किंमत स्थिरीकरण निधीही सरकार स्थापन करीत  आहे. शेती आणि शेती संलग्न व्यवसायामध्ये दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय अतिशय महत्त्वाचे आहेत.  मत्स्य व्यवसाय व दुग्ध व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतीच्या विकासासाठी कृषी पतपुरवठा अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. सरकार सातत्यानं संस्थात्मक कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.सन 2014 15 मध्ये संस्थात्मक कर्जपुरवठा हा 8.5 लाख कोटी रुपये होता तो वाढून चालू वर्षांमध्ये 11 लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. शेतीच्या विकासासाठी वेळेवर कमी खर्चात आणि मुबलक प्रमाणात वित्तपुरवठा तर झाला तर त्याचा अनुकूल परिणाम शेती क्षेत्राच्या विकासावर त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीवर होणार आहे. यासाठी शासनाने संस्थात्मक कर्जपुरवठा वाढविण्यासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये भरीव वाढ  केली  आहे.

शेतकरी वर्गाची उत्पन्न दुप्पट करायच असेल तर त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिकाही किमतीची असणार आहे.  याचाच विचार करून केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किमती ह्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किंवा त्यापेक्षा जास्त राहतील यासाठी प्रयत्न. करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. आजपर्यंतच्या अर्थसंकल्पाच्या  इतिहासाचा विचार करता कोणत्याही बजेटमध्ये किमान आधारभूत किमती उत्पादन खर्चाचा वरून निश्चित करण्यात आल्या नाहीत. परंतु प्रथमच या अर्थसंकल्पामध्ये याचा विचार  करण्यात आला  आहे.  हे शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अतिशय आनंदाची बाब आहे. याचा नक्कीच अनुकूल परिणाम शेती क्षेत्राच्या व ग्रामीण भागाच्या विकासावर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कृषी उत्पादनाच्या किमती निश्चित करत असताना उत्पादन खर्च विचारात घेतला तर तो उत्पादन खर्च प्रत्येक राज्यानुसार भिन्न आहे.  राज्यानुसार उत्पादन खर्च भिन्न असेल तर त्या ठिकाणी किमान आधारभूत किमती कशा निश्चित करायचा याची अडचण नीती आयोगाला भेडसावणार आहे. शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुप्पट करत असताना फक्त शेती क्षेत्रावरच लक्ष देऊन चालणार नाही तर त्याचबरोबर मत्स्य व्यवसाय,शेळीपालन, कुकुटपालन  अन्य शेती आणि शेती संलग्न व्यवसायाच्या विकासावर अधिक भर देणे आवश्यक आहे त्याचबरोबर अन्नप्रक्रिया उद्योगाला ग्रामीण भागात चालना देऊन त्यातून अन्नप्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादनाची विक्री बाजारपेठेत व शहरी भागात केली तर त्यातून शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न वाढू शकते.

अर्थसंकल्पाची जमेची बाजू म्हणजे अर्थसंकल्पामध्ये महिला सबलीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आहे त्यासाठी सरकारने विविध योजना राबवायचे निश्चित केले आहे. सम्राट महिला कर्मचार्‍यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये तीन वर्षापर्यंत सरकार आठ टक्के योगदान देणार आहे. याचा फायदा देशातील नोकरी करणाऱ्या महिला वर्गाला  होईल. दारिद्र रेषेखालील पाच कोटी महिलांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत एलपीजी  कनेक्शन देण्याचे सरकारने धोरण निश्चित केले होते त्याचा विस्तार करून आता आठ कोटी ग्रामीण महिलांना मोफत एलपीजी  कनेक्शन देण्याचे सरकारने निश्‍चित केले आहे.