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लक्झरी वस्तू : 28% जीएसटीसह 15% सेस, किमान सेसच्या प्रस्तावाला जीएसटी परिषदेची मंजुरी शीतपेये आणि लक्झरी वस्तूंवर २८ टक्क्यांच्या जीएसटी दराव्यतिरिक्त १५ टक्क्यांपर्यंत सेस लावला जाऊ शकतो. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीमध्ये यासह तंबाखू उत्पादनांवरही किमान सेसच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. जीएसटी लागू झाल्यामुळे पाच वर्षांपर्यंत एखाद्या राज्याचा महसूल घटला तर त्याची भरपाई या सेसच्या माध्यमातूनच करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या वतीने एक जुलैपासून देशात जीएसटी लागू करण्याची तयार करण्यात येत आहे. यासंदर्भात जीएसटी परिषदेमध्ये लवकरात लवकर निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. सरकारच्या या प्रयत्नांना यश येत असून परिषदेच्या १० बैठकांत जीएसटी भरपाई कायदा तसेच ११व्या बैठकीत जीएसटी तथा इंटिग्रेटेड जीएसटी कायद्याच्या आराखड्याला परिषदेने मंजुरी दिली असल्याची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे. यानुसार जीएसटी लागू करण्यासाठी आवश्यक अस...

सातवां वेतन आयोग: चालू वित्त वर्ष में जेटली ने बचाया हजारों करोड़ का खर्च सातवें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं लेकिन केन्द्र सरकार से कर्मचारियों को इसका पूरा फायदा अभी तक नहीं मिल पाया है. सातवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों की सैलरी में 14.27 फीसदी इजाफे की सिफारिश की थी. आइए जानते हैं कैसे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को नहीं मिल पाया वेतन आयोग की सिफारिशों का पूरा फायदा. 1. वेतन आयोग के इजाफे से सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में थोड़ा इजाफा हुआ क्योंकि उनकी मासिक आय में आधे से अधिक का फायदा भत्ते के तौर पर मिलने वाली सैलरी में होता है. उन्हें एचआरए के तहत मिलने वाला पैसा भत्ते में जुड़ता है और यह भत्ता उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा होता है. 2. इस भत्ते की फूटी पाई अभी सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को नहीं दी गई है. दरअसल सातवें वेतन आयोग से कर्मचारियों के एलाउंस में वृद्धि को देने की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए प्रधानमंत्री ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. 3. यह कमेटी अपनी सिफारिश कर चुकी है लेकिन केन्द्र सरकार पहल...

The Niti Ayog's scheme have seen 7.6 lakh citizens receive reward money worth Rs 117 crore in 45 days for using digital modes of payment. NITI Aayog's dual incentive schemes - Lucky Grahak Yojana and DigiDhan Vyapar Yojana - is turning out to be a major success about a month and half since its launch. Numbers from National Payments Corporation of India, the executing agency shows that till date Rs 117.4 crore has been disbursed as reward to more than 7.5 lakh consumers and merchants. Besides the daily cash backs to 15,000 consumers, 90 additional consumers and 3,000 merchants have won Rs1 lakh and Rs 50,000 each as weekly prize money for adopting this scheme. Ads by ZINC Latest data shows that Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Karnataka have emerged as the top five states with the maximum number of winners. The diversity in the age group of the winners ran...

Budget Key points 2017   * We have made transition from an informal to a formal economy * The government is now seen as a trusted custodian of public money * Sluggish growth has been replaced by robust growth * Our focus will be on energizing the youth to reap the benefits of growth * India stands out as a bright spot in world economic stage * India's deficit has decreased * Current account deficit decreased to 0.3% of the GDP * According to IMF India is set to be one of the fastest growing economies in the world * India has become the 6th largest manufacturer in the world * We have moved from a discretionary administration to a policy-based administration * Government focused on creating more job for youths * Massive campaign on black money. * Effect on demonetisation wont spell over 2018 * Demonetisation is a bold and decisive measure, * For many decades tax evasion was a way of life for many * Positive sign for the coming years * M...

आर्थिक सर्वेक्षण की खास बातें:   -आर्थिक सुधारों के चलते भारत दुनिया में एफडीआई पाने वाले अव्वल देशों में शामिल हुआ. -नोटबंदी से अल्पावधि में नुकसान लेकिन लंबे वक्त में फायदा -2016-17 में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट 8.9 फीसदी रहने का अनुमान. -यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रपोजल (UBI) पर जीडीपी का 4-5 फीसदी खर्च होगा. -नोटबंदी से उपजी कैश की कमी अप्रैल 2017 तक दूर होने की उम्मीद. -तेल की कम कीमतों और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अर्थव्यवस्था को फायदा. -नोटबंदी के चलते मार्केट ब्याज दर कम रही. - वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.5 फीसदी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध. -2017-18 में जीडीपी विकास दर 6.5-7.5 फीसदी रहने का अनुमान - कृषि क्षेत्र की विकास दर 4.1 फीसदी रहने का अनुमान -सामाजिक न्याय और तेज तरक्की के लिए सुधारों पर जोर - 2016-17 में उद्योग क्षेत्र की विकास दर 5.2 फीसदी रहने का अनुमान - कपड़ा और चमड़ा उद्योग में तेजी के लिए लेबर और टैक्स नीति में सुधारों की सिफारिश -2016-17 के पहले हिस्से में में वित्तीय घाटा जीडीपी का 0.3 फीसदी -महंगाई दर लगातार तीसरे साल काबू में रही ...