लक्झरी वस्तू : 28% जीएसटीसह 15% सेस, किमान सेसच्या प्रस्तावाला जीएसटी परिषदेची मंजुरी

शीतपेये आणि लक्झरी वस्तूंवर २८ टक्क्यांच्या जीएसटी दराव्यतिरिक्त १५ टक्क्यांपर्यंत सेस लावला जाऊ शकतो. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीमध्ये यासह तंबाखू उत्पादनांवरही किमान सेसच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. जीएसटी लागू झाल्यामुळे पाच वर्षांपर्यंत एखाद्या राज्याचा महसूल घटला तर त्याची भरपाई या सेसच्या माध्यमातूनच करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या वतीने एक जुलैपासून देशात जीएसटी लागू करण्याची तयार करण्यात येत आहे.

यासंदर्भात जीएसटी परिषदेमध्ये लवकरात लवकर निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. सरकारच्या या प्रयत्नांना यश येत असून परिषदेच्या १० बैठकांत जीएसटी भरपाई कायदा तसेच ११व्या बैठकीत जीएसटी तथा इंटिग्रेटेड जीएसटी कायद्याच्या आराखड्याला परिषदेने मंजुरी दिली असल्याची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे.

यानुसार जीएसटी लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पाचही कायद्यांच्या आराखड्याला अनुमोदन दिले असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. आता एसजीएसटीवर राज्यांच्या विधानसभांमध्ये मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. तर उर्वरित चार कायद्यांना संसदेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. आता या आराखड्याला कायद्यातील भाषेनुसार तयार करून केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर या कायद्यांना संसदेत मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच मंजुरी मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १२ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.

एक एप्रिलपर्यंत अंतिम स्वरूप
जीएसटीशी संबंधित कायद्याला एक एप्रिलपर्यंत अंतिम स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. यामुळे उद्योगांना तयारी करण्यास तीन महिने मिळतील.

विविध वस्तूंवर असा लागेल सेस
> किमान १५ टक्के सेस लक्झरी कार आणि शीतपेयांवर लागू होईल 
> पानमसाल्यावर किमान सेस १३५ % एडव्हेलोरम (मूल्यानुसार) लागेल. 
> सिगारेटवर प्रति १,००० स्टिकवर ४,१७० रुपये किंवा २९० % एडव्हेलोरम लागेल. बिडीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. 
> कोळशावर प्रति टन ४०० रुपये 
सेस लागेल. 
> सरकारने इतर वस्तूंवरदेखील सेस लावण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. 
> सेस ५ वर्षांसाठी लागेल; मात्र त्यानंतर त्यात वाढ होऊ शकते.

वास्तविक सेस १५% पेक्षा कमी
वास्तविक सेस १५ टक्क्यांपेक्षा कमी होण्याची शक्यता असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. मात्र, पुढील काळात याला वाढवण्यात अडचणी नको त्यामुळे याच्या किमान दराला मंजुरी घेण्यात आली आहे. सेसचे उदाहरण देताना जेटली यांनी सांगितले की, जर लक्झरी कारवर सध्या ४० टक्के कर लागतो, तर नवीन व्यवस्थेत २८ टक्के जीएसटी दर आणि १२ टक्के सेस लागेल. यामुळे करात बदल होणार नाही.

एसईझेडच्या पुरवठ्यावर कर नाही
एसईझेडला वस्तूंचा पुरवठा केल्यास त्याला निर्यात मानले जाईल. त्यावर कोणत्याही पद्धतीचा कर लागणार नाही. आधी पुरवठादाराला कर भरवा लागणार असल्याची तरतूद करण्यात आली होती. एसईझेड विभागाला त्याचा परतावा मिळेल. मात्र, आता या पद्धतीला रद्द करण्यात आले आहे.