निवृत्तीवेतन (पेन्शन) योजना म्हणजे अशी योजना जी आपल्या निवृत्तीनंतर खात्रीने उत्पन्न, निश्चित कालावधीसाठी देण्याची हमी देते. या योजनेत सहभागी होऊन आपण योजनेचे हप्ते भरले असता, जमा रकमेत दीर्घ काळात वाढ होते. ह्या रकमेचे व्यवस्थापन करून धारकास दरमहा उत्पन्न मिळते. सर्वसाधारणपणे या वेळी मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे मार्ग बंद झाल्याने या उत्पन्नातून अस्तित्वात असलेली जीवनशैली राखता येते. आपण कोणावरही अवलंबून नाही, या भावनेतून आत्मसन्मानात भर पडते. अशा प्रकारच्या योजना जीवन विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड आणि सरकार यांच्याकडून राबवण्यात येतात.
राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजना ही सरकारी मान्यता असलेली सेवानिवृत्ती योजना असून १८ ते ६५ या वयोगटातील कोणत्याही भारतीय नागरिकांस या योजनेत ऐच्छीकरीत्या सहभागी होता येते, नंतर ऐच्छिकरित्या ७० वर्षापर्यंत ती चालू ठेवू शकता येते. तर १ जानेवारी २००४ नंतर रुजू झालेल्या केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना (सैन्य विभाग सोडून) या योजनेत सक्तीने सहभागी व्हावे लागते. पेन्शन वरील खर्चात बेसुमार वाढ झाल्याने सरकारी कामगारांना पूर्वीच्या निश्चित हमी पेन्शनऐवजी सहभागानुसार पेन्शन या बदलास सामोरे जावे लागत आहे. तर इतरांना पेन्शनचा एक नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी पीएआरडीए या पेन्शन नियामकाकडून केली जाते. त्याची मार्गदर्शक तत्वे त्यांनी जाहीर केली असून ती सरकारी कर्मचाऱ्यास वेगळी आणि इतर जनतेसाठी वेगळी आहेत. सरकारी निधीचे व्यवस्थापन भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, एसबीआय पेन्शन, यूटीआय अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट यांच्याकडून केले जात असून त्यामध्ये सरकारकडून मूळ वेतन व महागाई भत्ता यांच्या १०% रक्कम या योजनेत जमा केली जाते. योजनेची व्यवस्थापन फी ०.०१०२% इतकी आहे. कामगारांस स्वतःचे १०%योगदान द्यावे लागते. यातील निधीची गुंतवणूक करण्यासाठी समभाग गुंतवणुकीवर १५% ची मर्यादा आहे. खाजगी क्षेत्राच्या मालकांना ही योजना ऐच्छिक आहे.
डिमॅट अकाउंट (Zerodh), म्युच्युअल फंड गुंतवणूक मार्गदर्शन, भारतातील अग्रगण्य कंपन्यांचे सर्व प्रकारच्या विमा पॉलिसी यासाठी संपर्क. 8459775427
सर्वसाधारण जनतेसाठी असलेल्या योजनेचे कार्य म्युच्युअल फंडाच्या बॅलन्स फंड योजनेसारखे चालते. यातील निधीचे व्यवस्थापन आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, रिलायंस कॅपिटल, एसबीआय, यूटीआय या ६ वेगवेगळ्या व्यवस्थापकांमार्फत केले जात असून त्यांना व्यवस्थापन फी योगदानाच्या ०.२५% दिली जाते. या दोनही योजनांचा निधी समभाग, कर्जरोखे आणि सरकारी हमीकर्जे या तीन वेगवेगळ्या फंड प्रकारांत विभागण्यात येऊन समभागातील उच्च नफा आणि रोख्यातील सुरक्षितता यांचा समतोल साधण्यात येतो. जनतेसाठी असलेल्या योजनेत कोणत्याही परिस्थितीत समभाग मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त होऊ दिली जात नाही. अलीकडे ही मर्यादा ७५% पर्यंत वाढवण्याची परवानगी दिली आहे. या योजनेतून मिळणारा परतावा फंड व्यवस्थापनावर अवलंबून असून यात समभाग समावेश असल्याने निश्चित परताव्याची हमी देता येत नाही. योजनेचे पीओपी म्हणजेच मध्यस्थ म्हणून कार्य करणारे, यात बँक, पोस्ट, अर्थसंस्था यांच्यामार्फत प्रथम एक कायम निवृत्तीवेतन नोंदणी क्रमांक घ्यावा लागतो, त्याला प्रान असे म्हणतात. त्यासाठी अर्ज भरून देऊन फोटो, ओळख, जन्मतारीख, स्वाक्षरी, बँक खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड व रहिवासी पुरावा द्यावा लागतो. त्यानंतर टिअर १ आणि टिअर २ अशा दोन प्रकारची खाती उघडता येतात. पहिल्या खात्यात जमा केलेली रक्कम ही पेन्शन योजनेच्या खरेदीसाठी जमा रक्कम समजण्यात येते. ती सहजासहजी काढता येत नाही, तर दुसऱ्या खात्यातील रक्कम ही बचत खात्याच्या प्रमाणे वापरता येऊन त्यातील शिल्लक कधीही काढता येऊ शकते. टिअर २ प्रकारचे खाते नाही काढले तरी चालते. enps या पोर्टलवर सदर खाते प्रान तयार करून ऑनलाइनही उघडू शकतो आणि पैसेही भरू शकतो. खाते चालू ठेवण्यासाठी दरवर्षी किमान ₹ १०००/- भरणे आवश्यक आहे. खाते उघडतानाच वरीलपैकी आपला फंड व्यवस्थापक निवडता येतो, त्याचप्रमाणे समभाग, कर्जरोखे, सरकारी हमीकर्जे यांचे प्रमाण ठरवता येते. दर एक वर्षाने आपणास वाटले, तर हे प्रमाण आपण बदलू शकतो. जर असे प्रमाण आपण ठरवून देऊ शकत नसलो, तर आपल्या वयानुसार हे प्रमाण बदलण्याचा पर्याय आपण फंड व्यवस्थापकास देऊ शकतो. यामध्ये ३५ वर्षांपर्यंत समभाग प्रमाण ५०% असून ते ६० व्या वर्षांपर्यंत १०% पर्यंत हळूहळू कमी होते, तर सरकारी हमीकर्जाचे प्रमाण ३०% वरून ८०% पर्यंत हळूहळू वाढत जाते.
या योजनेतील खात्याची नोंद एनएसडीएल मार्फत अद्ययावत ठेवली जाते. यामधील जमा रकमेवर जमा करणाऱ्यास (व्यक्ति अथवा संस्था) आयकर अधिनियमानुसार सूट मिळते; तसेच या योजनेवरील नफा करमुक्त आहे, तर मिळणारे पेन्शन करपात्र आहे. जास्तीत जास्त लोकांनी या योजनेत भाग घ्यावा म्हणून आयकर अधिनियम ८०/सीसीडी (१बी)नुसार ₹ ५००००/-ची अतिरिक्त सूट मिळून २ लाख रुपयांपर्यंत मिळू शकते. याचा सर्वाधिक फायदा ३०% कर भरणाऱ्या करदात्यांना होतो. इतरांनाही त्यांच्या टॅक्स स्लॅबप्रमाणे फायदा होतो. करमर्यादेहून कमी उत्पन्न असेल तरीही हे खाते काढता येते.
खातेदाराने ६० वर्षं पूर्ण केली की या योजनेतील काही रक्कम (६०%) काढता येते, तर उरलेल्या रकमेतून मान्यताप्राप्त योजनेतून नियमित पेन्शन देणारी योजना खरेदी करता येते. मुदतपूर्तीपूर्वी अथवा नंतर खातेधारकाचा मॄत्यू झाल्यास, सर्व जमा रक्कम कोणतीही कर आकारणी न करता वारसास दिली जाते. २०१७/१८ च्या अर्थसंकल्पात मुदतपूर्तीपूर्वी काढलेल्या मालकांच्या २५%योगदानावर आणि मुदतपूर्तीनंतर एकूण जमेच्या ६०% रक्कम करमुक्त करण्याचे सूचवले आहे. या योजनेतील काही रकमेवर कर लागत असला तरी, योजनेतील समभागाच्या जमा राशीवर १२ ते १५% एवढा उच्च परतावा मिळणे शक्य आहे. तो तसा मिळेल की नाही हे येणारा काळच ठरवेल. तूर्तास कर वाचतो एवढाच यात फायदा आहे. सध्या सर्वांची आयुमर्यादा वाढत असल्याने आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी अशा प्रकारच्या योजनेची गरज आहे. या योजनेची तपशीलवार माहिती www.enps.nsdl.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
Comments
Post a Comment