Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2017

मी लाभार्थी, सोशल मीडिया आणि जनता

मी लाभार्थी, सोशल मीडिया आणि जनता              राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला  आॅक्टोबर २०१७  मध्ये तीन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्त फडणवीस सरकारकडून तीनवर्षतील कामगिरीच्या  जाहिराती प्रसिद्ध करण्यास सुरवात केली आहे. त्यामध्ये  'मी लाभार्थी' हे शब्द प्रयोग करण्यात आला आहे. राज्यातील गरिबांना फडणवीस सरकारच्या  योजनांचा लाभ कसा झाला हे 'मी लाभार्थी' या जाहिरातींमधून दाखविले जात आहे. मात्र, सोशल मीडियाने सरकारच्या या जाहिरातीची खिल्ली उडवली आहे.  सन २०१४ च्या  लोकसभा व राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 'सोशल' मीडियाचा प्रभावीपणे वापर केला होता. त्याची तयारी सन २०१२ पासून मोदी स्वता करीत होते. त्याचा फायदा त्यांना दोन्ही निवडणुकांमध्ये झाला. व सरकार केंद्रात  प्रचंड बहुमताने निवडून आले,  तर राज्यात सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजपची गणना झाली. तोच सोशल मीडिया आता सरकारच्या विरोधात जाऊ लागला असल्याचे 'मी लाभार्थी' या जाहिरातीनंतर स्पष्ट झाले आहे.            'मी लाभार्थी' या जाहिरातीमध्ये सरकारने स्वच्छतागृह, जलयुक्त शिवार, भूसंपादन, मा

विमुद्रिकरणानंतरचे एक वर्ष :- अरुण जेटली

विमुद्रिकरणानंतरचे एक वर्ष :- अरुण जेटली ८ नोव्हेंबर २०१६ हा दिवस भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात कलाटणी देणारा क्षण म्हणून ओळखला जाईल. "काळ्या पैशाच्या भयंकर आजारा" पासून देशाला बरे करण्याचे सरकारचे प्रयत्न हा दिवस अधोरेखित करतो. आपणा भारतीयांना भ्रष्टाचार आणि काळा पैशाच्या बाबतीत "चलता है" वृत्तीसह जगायला भाग पाडण्यात आले आणि या वृत्तीचा सर्वाधिक फटका प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय आणि समाजातील तळागाळातील लोकांना बसला. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचा अभिशाप समूळ नष्ट करण्याची सुप्त मागणी दीर्घ काळापासून आपल्या समाजातील बहुसंख्य लोकांच्या मनात होती आणि २०१४ च्या स्पष्ट जनमतात तिचे रूपांतर झाले. मे २०१४ मध्ये जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर लगेचच ,  या सरकारने काळया पैशासंदर्भात विशेष तपास पथक स्थापन करून काळ्या पैशाची समस्या सोडवण्याची जनतेची इच्छा पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांकडे तत्कालीन सरकारकडून कित्येक वर्षे कसे दुर्लक्ष केले गेले हे आपला देश जाणतो.. काळ्या पैशाविरोधात लढण्याच्या इच्छाशक्तीच्या अभावाचे

जीएसटी मुळे लॉटरीकडे लोकांची पाठ - राज्याच्या महसुलातही घट

महाराष्ट्रात  १ जुलै २०१७ पासून  लागू करण्यात आलेल्या वस्तू व सेवा करामुळे  बक्षिसांची संख्या कमी करण्यात आल्याने त्याचा परिणाम लॉटरीची तिकिटे खरेदी करून लक्षाधीश, कोटय़धीश होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांनी लॉटरीची तिकीट खरेदीकडे पाठ फिरवली आहे. ऑनलाइन लॉटरीचा व्यवसायही कमी झाला आहे. लॉटरी विक्रीतून राज्याला मिळणाऱ्या कर महसुलावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. राज्याला वेगवेगळ्या मार्गाने मिळणाऱ्या महसुलात लॉटरी विक्रीवरील कराचा समावेश आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी, राज्याला प्रतिवर्षी एका सोडतीमागे एक लाख रुपये कर मिळत होता. महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या लॉटरीचा व्यवसाय केला जातो. त्यांची संख्या साधारणत: ४५ ते ४८ या दरम्यान आहे. त्यानुसार पेपर लॉटरी व ऑनलाइन लॉटरीच्या व्यवसायातून प्रतिदिन सरासरी ४५ लाख रुपयांचा कर महसूल राज्याला मिळत होता. गेल्या वर्षी २०१६-१७ मध्ये राज्याला लॉटरी कराच्या माध्यमातून १३० कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. राज्यात १ जुलैपासून जीएसटी लागू करण्यात आला. त्यामुळे राज्याला लॉटरी विक्रीतून थेट मिळणारा कर महसूल बंद झाला. महाराष्ट्र राज्याची फक्त पेपर लॉटरी आहे. परराज्याती

पॅराडाइज पेपर्स

पॅराडाईज पेपर्स          पनामा पेपर्स घोटाळ्यापाठोपाठ आता ‘पॅराडाइज पेपर्स’ घोटाळा उघडकीस आला आहे. याद्वारे करचोरी आणि काळ्या पैशांचे पांढ-यामध्ये होणारे रुपांतर पुन्हा एकदा उजेडात आले आहे. काही बोगस कंपन्या आणि फर्म जगभरातील श्रीमंतांचा काळा पैसा विदेशात पाठविण्यास मदत करत असल्याचे या घोटाळ्यातून उघड झाले आहे. या घोटाळ्यात अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडामधील अनेक बड्या नावांचा समावेश असून अभिनेते, राजकारणी आणि उद्योगपतींसह ७१४ भारतीयांचा समावेश असल्याची धक्कादायक माहितीही उघड झाली आहे. हा घोटाळा उघड करण्यासाठी १.३४ कोटी दस्तावेजांची छाननी करण्यात आली आहे.           जर्मनीच्या ‘जिटॉयचे सायटूंग’ या वर्तमानपत्राने हा घोटाळा उघड केला आहे. ९६ मीडिया ऑर्गनायझेशनच्या मदतीने इंटरनॅशनल कॉन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्टने (आयसीआयजे) पॅरेडाइज पेपर्स नावाच्या दस्तावेजांची छाननी केली. हे एकूण १.३४ कोटी दस्तावेज आहेत. विशेष म्हणजे १८ महिन्यांपूर्वी ‘जिटॉयचे सायटूंग’नेच पनामा घोटाळा उघड केला होता.         पॅराडाइज पेपर्स घोटाळ्यात ७१४ भारतीयांची नावे आहेत. याशिवाय जगभरातील १८० देशांचाही य

नोटबंदी आणि मोदी

नोटबंदी आणि मोदी             भारताचे   पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी जी यांनी दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देशाला उद्देशून रात्री ८ वाचता संदेश दिला. त्या अगोदर पंतप्रधानाच्या अधिकृत सोशल नेटवर्क साईटवरती पंतप्रधान देशाच्या  तिन्ही सेनाप्रमुखा सोबत चर्चा करती असलेला फोटो टाकण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर मिडीयामधील जाणकार कयास करती होते की, पंतप्रधान भारत-पाकिस्तान मधील संबंधा बाबत देशाल अवगत करतील. परुंतु जेव्हा त्यांनी जाहीत केले की ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या मध्यरात्री पासून ५०० आणि १००० रुपये या  चलनाची कायदेशीर मान्यता काढून घेण्यात आली आहे. आणि १० नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत देशातील लोकांनी स्व:ताकडे असलेले चलन  ५०० आणि १००० रुपये मूल्याचे चलन बँकेत जमा करण्यास पन्नास दिवस वेळ देण्यात आला होता. नोटबंदीचा उद्देश हा   ‘समांतर अर्थव्यवस्थेला लगाम लावणे , पाकपुरस्कृत बनावट चलन निर्मीती व्यवस्था नष्ट करणे  आणि ‘दहशतवादाला होणारा रोख वित्त पुरवठा खंडित करणे  आणि देश विरुद्ध कामे करण्याऱ्या देशांतर्गत व बाह्य शक्तींचे निर्मूलन करणे हा होता. नोटबंदीला ८ नोहेंबर २०१७ रोजी एक वर्ष पूर्ण