भारतीय अर्थव्यवस्था 2016

भारतीय अर्थव्यवस्था

       नव्या मापनानुसार सरकारने काढलेला विकासदर आणि अन्य देशांच्या तुलनेत भारताच्या वाढीची गती हे दोन घटक 2016 मध्ये ‘सकारात्मक’होते. उलट निश्‍चलनीकरणामुळे ते निस्तेज दिसू लागले. एफपीआय, आयआयपी व पतवाढ, अनुत्पादक मालमत्ता व निर्यात या पाचही महत्त्वाच्या घटकांची स्थिती 2016 मध्ये बिकट होती.

*    भारतीय अर्थव्यवस्था  2014-15 व 2015-16 मध्ये 7.4 टक्के विकासदर (नव्या मापनानुसार) टिकवू शकली.

*    सरकारच्या अंदाजानुसार एकूण देशांतर्गत उत्पन्न चालू वर्षी 7.5 टक्के वाढणार आहे व जगात वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी भारतीय अर्थव्यवस्था एक आहे.

*    घाऊक किंमत निर्देशांकानुसार चलनवाढ सध्या 3.15 टक्के, तर ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार 3.63 टक्के.

*    आर्थिक तूट 2016-17च्या अर्थसंकल्पात निर्देशित केल्यानुसार 3.5 टक्क्यांपर्यंत रोखली जाईल.

*    सरकारी आकडेवारीनुसार परकीय चलन साठा भरभक्कम म्हणजे 360 अब्ज डॉलर आहे.

*    2016 हे वर्ष संपले असताना देश आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली असली तरी प्रत्यक्षात रोजगार नाही,  त्याचे गेल्या काही काळातील महत्त्वाचे कारण अर्थातच निश्‍चलनीकरण हे आहे.

1. परकीय गुंतवणूकदारांच्या विश्‍वासाला तडा गेला आहे. परकीय गुंतवणुकीपैकी अप्रत्यक्ष परकी गुंतवणूक म्हणजे एफपीआय (‘फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट’) मध्ये फार प्रगती नाही. ऑक्टोबर 2016 पर्यंत एफपीआयची वाढ चांगली होती, तो आकडा साधारण +43428 कोटी रुपये होता. नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये त्यात घसरण सुरू झाली व परकीय गुंतवणूक बाहेर जाऊ लागली. 66137 कोटींची गुंतवणूक बाहेर गेल्याने एफपीआयचा आकडा -22709 कोटी इतका झाला. ही नकारात्मक म्हणजे निराशाजनक स्थिती होती. यापूर्वी अशी स्थिती 2008 मध्ये जेव्हा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक पेच निर्माण झाला तेव्हा होती. त्या वेळची ती स्थिती सुरक्षेच्या दिशेने नेणारी होती, परंतु आता 2016 मध्ये ती अनिश्‍चिततेकडे नेणारी ठरते आहे. अनिश्‍चितता संपणार का व परदेशी गुंतवणूक परत येणार का, हा देश व सरकारपुढचा अनुत्तरित प्रश्‍न आहे.

2. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी) डिसेंबर 2015 मध्ये 184.1 होता तो एप्रिल 2016 मध्ये 175.5 झाला, तर ऑक्टोबर 2016 मध्ये 178 होता. उत्पादन क्षेत्राची स्थिती यात दर्शवली जाते. या निर्देशांकातील घसरण ही वाईट स्थिती दर्शवते. ‘कन्झ्युमर नॉन डयुरेबल’ गटात 25 टक्के घसरण झाली. भांडवली वस्तू क्षेत्रात 6 टक्के घट झाली. याच गतीने, एप्रिल 2016 मध्ये जो आयआयपी होता त्यापेक्षा तो मार्च 2017 मध्ये कमी राहिला तर आश्‍चर्य वाटून घेऊ नका, त्यामुळे या वर्षी औद्योगिक उत्पादन घटल्याचे दिसेल. मग यात मेक इन इंडियाचे काय?

3.पतवाढ (क्रेडिट ग्रोथ) ही आर्थिक उलाढालीचे द्योतक असते. नोव्हेंबर 2016 अखेरीस पतवाढ 6.63 टक्के म्हणजे खूप कमी होती. इतकी कमी पतवाढ काही दशकांपूर्वी होती असे आढळून येते. अन्नेतर पतवाढ  6.99 टक्के होती. मध्यम उद्योग (कापड, साखर सिमेंट) क्षेत्रात काही प्रमाणात नियमित व रोजंदारीबाह्य रोजगार वाढ दिसून येते, पण या उद्योगात पतवाढ मात्र उणे होती. ही घसरण जून 2015 पासून चालू झालेली असून ती यंदाही थांबलेली नाही. लघू व सूक्ष्म उद्योगांचा विचार करता परिस्थिती आणखी वाईट आहे. पतवाढ उणे 4.29 टक्के आहे. निश्‍चलनीकरणामुळे त्यावर शेवटची काडी पडली व उद्योग बंद झाले, त्यामुळे लोकांचे रोजगार गेले.

4. गुंतवणूक पतपुरवठयास मागणी कमी राहिली. पतवाढ यथातथाच असल्याचा हा अपरिहार्य परिणाम असतो. एकूण अनुत्पादित मालमत्ता स्थिती सप्टेंबर 2015 ते सप्टेंबर 2016 दरम्यान आणखी बिघडली. ही मालमत्ता 5.1 टक्के होती ती 9.1 टक्के झाली. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राला दुहेरी फटका बसला. एक तर कर्ज घेण्यास कुणी तयार नाही व कर्जवुसली अवघड अशी बँकांची स्थिती झाली. याचा अर्थ एकच निघतो तो म्हणजे औद्योगिक क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन झाले नाही.

5  निर्यात हा उत्पादनक्षमतेचा एक निकष मानला जातो, शिवाय अर्थव्यवस्थेतील स्पर्धात्मकता त्यावर अवलंबून असते. पेट्रोलियमेतर निर्यातीचे मूल्य जानेवारी ते नोव्हेंबरदरम्यान बघितले तर काही वर्षांतील स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे-

2012 :  218.19 अब्ज अमेरिकी डॉलर

2013 :  228.26 अब्ज डॉलर

2014 :  236.94 अब्ज डॉलर

2015 : 216.11 अब्ज डॉलर

2016 :  213.80 अब्ज डॉलर

          यातील निर्यात घट काही प्रमाणात ब्रेग्झिटमुळे व आपल्या आयातदार देशांनी हल्ली स्वीकारलेल्या संरक्षणवादी धोरणांमुळे आहे. ‘उत्पादनक्षेत्रात झालेली पीछेहाट’ हे महत्त्वाचे कारण आहे. जेव्हा वस्तूंची निर्यात कमी होते तेव्हा बाजारपेठ कमी होते व नोकर्‍यांवर गदा येते. गेलेली बाजारपेठ पुन्हा मिळवणे अवघड असते, कारण दुसर्‍या कुठल्या देशाने आपल्या वस्तूंची जागा घेतलेली असते. निर्यातीत जी घट झाली आहे त्यावर पंतप्रधान व अर्थमंत्री काही बोलायला तयार नाहीत; चिंता वाटणे तर दूरच. त्यावर गांभीर्याने चर्चा होताना दिसत नाही.

* एफपीआय, आयआयपी व पतवाढ, अनुत्पादक मालमत्ता व निर्यात या सर्व घटकांमध्ये निश्‍चलनीकरणामुळे नकारात्मक परिणाम झाले आहेत. 8 नोव्हेंबरला निश्‍चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेस फटका बसला, त्यात उलथापालथी झाल्या.