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आर्थिक सर्वेक्षण की खास बातें:   -आर्थिक सुधारों के चलते भारत दुनिया में एफडीआई पाने वाले अव्वल देशों में शामिल हुआ. -नोटबंदी से अल्पावधि में नुकसान लेकिन लंबे वक्त में फायदा -2016-17 में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट 8.9 फीसदी रहने का अनुमान. -यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रपोजल (UBI) पर जीडीपी का 4-5 फीसदी खर्च होगा. -नोटबंदी से उपजी कैश की कमी अप्रैल 2017 तक दूर होने की उम्मीद. -तेल की कम कीमतों और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अर्थव्यवस्था को फायदा. -नोटबंदी के चलते मार्केट ब्याज दर कम रही. - वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.5 फीसदी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध. -2017-18 में जीडीपी विकास दर 6.5-7.5 फीसदी रहने का अनुमान - कृषि क्षेत्र की विकास दर 4.1 फीसदी रहने का अनुमान -सामाजिक न्याय और तेज तरक्की के लिए सुधारों पर जोर - 2016-17 में उद्योग क्षेत्र की विकास दर 5.2 फीसदी रहने का अनुमान - कपड़ा और चमड़ा उद्योग में तेजी के लिए लेबर और टैक्स नीति में सुधारों की सिफारिश -2016-17 के पहले हिस्से में में वित्तीय घाटा जीडीपी का 0.3 फीसदी -महंगाई दर लगातार तीसरे साल काबू में रही - 1

चालू खाता = व्यापार शेष + विदेश से निवल घटक आय + विदेश से एकतरफ़ा अंतरण चालू खाता शेष देश के विदेशी व्यापार की प्रकृति के दो प्रमुख उपायों में से एक है (दूसरा है  निवल पूंजीगत बहिर्गमन ). चालू खाता अधिशेष तदनुरूपी राशि द्वारा देश की कुल विदेशी मुद्रा आस्तियों में वृद्धि करता है और चालू खाता घाटा इसके विपरीत कार्य करता है। परिकलन में सरकारी और निजी, दोनों भुगतान शामिल किए जाते हैं। इसे चालू खाता कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान अवधि में आम तौर पर माल और सेवाओं की खपत होती है। [1] यदि सभी वित्तीय अंतरण, निवेश और अन्य घटकों को नज़रअंदाज़ किया जाए, तो राष्ट्र के माल और सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच का अंतर  व्यापार संतुलन  है।

GDP-Growth

The Indian Economy has sustained a macro-economic environment of relatively lower inflation, fiscal discipline and moderate current account deficit coupled with broadly stable rupee-dollar exchange rate. The Economic Survey 2016-17 presented in the Parliament today by the Union Finance Minister Shri Arun Jaitley states that such a sustenance is despite continuing global sluggishness. It says : ·           As per the advance estimates released by the Central Statistics Office, the growth rate of GDP at constant market prices for the year 2016-17 is placed at 7.1 per cent, as against 7.6 per cent in 2015-16.This estimate is based mainly on information for the first seven to eight months of the financial year. Government final consumption expenditure is the major driver of GDP growth in the current year. ·           Fixed investment (gross fixed capital formation) to GDP ratio (at current prices) is estimated to be 26.6 per cent in 2016-17, vis-à-vis 29.3 per cent in 2015-16. ·   

13.6% Growth in Foreign Tourist Arrivals in December 2016   13.6% growth in Foreign Tourist Arrivals (FTAs) in December 2016 over the same period in 2015. USA accounts for highest share of tourist arrivals followed by  Bangladesh and UK   in December 2016.  Rs.16,805 crore Foreign Exchange earned through tourism in December 2016. Ministry of Tourism compiles monthly estimates of Foreign Tourist Arrivals (FTAs) on the basis of Nationality-wise, Port-wise data received from Bureau of Immigration (BOI) and Foreign Exchange Earnings (FEEs) from tourism on the basis of data available from Reserve Bank of India. The following are the important highlights regarding FTAs and FEEs from tourism during the month of December, 2016.   Foreign Tourist Arrivals (FTAs): - ·           FTAs during the Month of December, 2016 were 10.37 lakh as compared to FTAs of 9.13 lakh during the month of December, 2015 and 8.85 lakh in December, 2014. There has been a growth of 13.6% in Decembe

New Crop Insurance Scheme – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi on January 13, 2016 approved a New Crop Insurance Scheme aimed at providing maximum insurance for farmers at minimum premium.  The new scheme Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana will be rolled out from the kharif season in June this year. It will replace the existing two schemes National Agriculture Insurance Scheme as well as modified National Agriculture Insurance Scheme.  Under the new Crop Insurance Scheme the farmers premium would be 2% for kharif foodgrains and oilseeds crops and 1.5% for rabi foodgrains and oilseeds crops. For horticulture and cotton crops the premium has been fixed at upto 5% for both khairf and rabi seasons.          There is no upper limit on Government subsidy. Even if balance premium is 90%, it will be borne by the Government. Earlier, there was a provision of capping the premium rate which resulted in low claims being

घाऊक किंमतीवर आधारित निर्देशांकाचा डिसेंबर 2016 मधील आढावा  डिसेंबर 2016 मध्ये सर्व वस्तूंच्या घाऊक किंमत निर्देशांकात आधिच्या महिन्याच्या तुलनेत 0.2 टक्के घट होऊन तो 182.8 (तात्पुरती) आकडेवारी राहिला. मासिक घाऊक किंमतीवर आधारित चलनफुगवट्याचा दर डिसेंबर 2016 मध्ये 3.39 टक्के राहिला. प्राथमिक घटक : - प्राथमिक घटकाचा निर्देशांक गेल्या महिन्याच्या 259.4 वरुन घसरुन तो 256.3 वर स्थिरावला. टक्क्यांच्या तुलनेत ही घट  1.2 टक्के नोंदवली गेली. खाद्यान्न गटातल्या वस्तूंच्या निर्देशांकात 2.2 टक्के घट झाली. फळे आणि भाज्या, तूर, मसूर, उडीद, मूग यांच्या किंमतीत घट झाली तर नाचणी, ज्वारी, गहू, बाजरी यांच्या किंमतीत वाढ झाली. अखाद्य वस्तूंच्या गटाच्या निर्देशांकात 1.9 टक्के वाढ नोंदवली गेली. फुले, कच्चे रबर, नारळ, भुईमूग, कच्चे रेशीम यांच्या किंमतीत वाढ झाली. खनिजे गटाच्या निर्देशांकात 2.8 टक्के वाढ झाली. इंधन आणि ऊर्जा : - इंधन आणि ऊर्जा गटाच्या निर्देशांकात 0.7 टक्के वाढ झाली. केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी यांच्या किंमतीत वाढ झाली. उत्पादित वस्तू : - उत्पादित वस्तू ग

RTGS The acronym 'RTGS' stands for Real Time Gross Settlement, which can be defined as the continuous (real-time) settlement of funds individually on an order by order basis (without netting). 'Real Time' means the processing of instructions at the time they are received rather than at some later time.'Gross Settlement' means the settlement of funds transfer instructions occurs individually (on an instruction by instruction basis). Considering that the funds settlement takes place in the books of the Reserve Bank of India, the payments are final and irrevocable. The RTGS system is primarily meant for large value transactions. The minimum amount to be remitted through RTGS is Rs 2 lakh. The maximum limit is Rs 10 lakh per day. RTGS Charges - Outward transactions  Amount above Rs 2 lakh upto Rs 5 lakh - Rs 25 + Service Tax Amount above Rs 5 lakh upto Rs 10 lakh - Rs 50 + Service Tax Under normal circumstances the beneficiary branches are expected to receive

Public Financial Management System                            The Public Financial Management System (PFMS) is a web-based online software application, developed and implemented by the o/o CGA with technical support of NIC. The primary objective of PFMS is to facilitate a sound Public Financial Management System for Government of India (GoI) by establishing an efficient fund flow system as well as a Payment cum Accounting network. PFMS provides various stakeholders with a real time, reliable and meaningful Management Information System and an effective Decision Support System (DSS), as part of the Digital India initiative of GoI.               The biggest strength of PFMS is its integration with the banking network  in the country. As a result, PFMS has the unique capability to push online payments to almost any beneficiary/vendor having account in any bank across the country.. At present, PFMS interface is completed with the Core Banking System (CBS) of all Public Sec

भारतीय अर्थव्यवस्था        नव्या मापनानुसार सरकारने काढलेला विकासदर आणि अन्य देशांच्या तुलनेत भारताच्या वाढीची गती हे दोन घटक 2016 मध्ये ‘सकारात्मक’होते. उलट निश्‍चलनीकरणामुळे ते निस्तेज दिसू लागले. एफपीआय, आयआयपी व पतवाढ, अनुत्पादक मालमत्ता व निर्यात या पाचही महत्त्वाच्या घटकांची स्थिती 2016 मध्ये बिकट होती. *    भारतीय अर्थव्यवस्था  2014-15 व 2015-16 मध्ये 7.4 टक्के विकासदर (नव्या मापनानुसार) टिकवू शकली. *    सरकारच्या अंदाजानुसार एकूण देशांतर्गत उत्पन्न चालू वर्षी 7.5 टक्के वाढणार आहे व जगात वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी भारतीय अर्थव्यवस्था एक आहे. *    घाऊक किंमत निर्देशांकानुसार चलनवाढ सध्या 3.15 टक्के, तर ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार 3.63 टक्के. *    आर्थिक तूट 2016-17च्या अर्थसंकल्पात निर्देशित केल्यानुसार 3.5 टक्क्यांपर्यंत रोखली जाईल. *    सरकारी आकडेवारीनुसार परकीय चलन साठा भरभक्कम म्हणजे 360 अब्ज डॉलर आहे. *    2016 हे वर्ष संपले असताना देश आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली असली तरी प्रत्यक्षात रोजगार नाही,  त्याचे गेल्या काही काळातील महत्त्वाचे