Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2018

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती देशातील सर्वात मोठ्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या सरकारी बँकेमध्ये जो आर्थिक अपहार करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कार्यशैली बाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. देशातील जवळपास 60 टक्के बँकिंग क्षेत्र हे सार्वजनिक बँकांनी व्यापले आहे. देशातील खाजगी बँका विचार करता त्यांची कार्यक्षमता व आर्थिक प्रगती ही नेहमीच सार्वजनिक बँकांपेक्षा अधिक सक्षम राहिली आहे. पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबई शाखेत नीरव मोदी यांनी 11हजार 400 कोटीचा आर्थिक अपहार केल्याचे उघड झाले आहे. त्यासंबंधी सीबीआय चौकशी करीत आहेत व तसा प्राथमिक अहवाल त्यांच्याविरुद्ध नोंदवण्यात आला आहे. या निमित्ताने पुन्हा एकदा देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. हा सर्व प्रकार मागील सात वर्षांपासून सुरु होता.याची खबर ना मध्यवर्ती बँकेला होती, ना वित्त मंत्रालयाला होती. हा आर्थिक अपहार करण्यासाठी नीरव मोदी यांनी लेटरऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) आधार घेतला. एलओयूच्या आधारावर विदेशातील विविध बॅंकांच्या शाखेतून पैसे काढण्यात आले व त्या

ग्रामीण भारताच्या सर्वसमावेश विकासासाठी अर्थसंकल्प

ग्रामीण भारताच्या सर्वसमावेश विकासासाठी २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प:  डॉ.संतोष सूर्यवंशी   माननीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी भाजप सरकारचा पाचवा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. भाजप सरकारच्या वतीने सलग पाच वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे अरुण जेटली हे पहिले अर्थमंत्री आहेत. अर्थसंकल्प सादर करत असताना जेटली यांनी समाजातील सर्व घटकांचा विचार केलेला दिसून येत आहे. त्यामध्ये त्यांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला , तरुण,  शेतकरी,  महिला शेतकरी, ग्रामीण- शहरी असा कोणताही भेदभाव न करता देशातील सर्वसमावेशक विकासाची भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा ग्रामीण भागाच्या आणि शेतीच्या विकासासाठी आहे. अर्थसंकल्पामध्ये शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण अर्थसंकल्पाच्या 13.34 लाख कोटी रुपये या क्षेत्रासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये मागील काही वर्षापासून देशातील शेतकऱ्यांनी व शेतकरी संघटनांनी सातत्याने किमान आधारभूत किमती ह्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट असाव्यात अशी मागणी