Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2017

वस्तू व सेवा कर

वस्तू व सेवा कर प्रा.सूर्यवंशी संतोष, श्री संत दामाजी महाविद्यालय, मंगळवेढा. Email-ID sant.sury@gmail.com सरकारने वस्तू व सेवा कर सुरू करण्याविषयी मांडलेले घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत संमत झाले आहे.  अप्रत्यक्ष कर सुधारणांचा भाग म्हणून केळकर समितीने २००३ मध्ये वस्तू व सेवा कराची शिफारस केली होती. त्यानंतर २००६ मध्ये युपीए सरकारने जीएसटी विधेयक तयार केले व २०११ मध्ये ते मांडले होते. १९४७ नंतरचे सर्वात महत्त्वाचे करसुधारणा विधेयक म्हणून वस्तू व सेवा कर विधेयकाचे महत्त्व आहे. या विधेयकामुळे केंद्रीय अबकारी कर, राज्याचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), करमणूक कर, जकात, प्रवेश कर, चैनीच्या वस्तूवरील कर, खरेदी कर हे असणार नाहीत त्या ऐवजी एकच कर असेल. वस्तू व सेवा करात दारूचा समावेश नाही. पेट्रोल व डिझेल या कराअंतर्गत विशिष्ट कालावधीनंतर आणले जातील. जीएसटी म्हणजे काय ? जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर असून तो वस्तू किंवा सेवांवर हा एकच कर असणार आहे. १ जुलै पासून. अनेक विकसित देशात वस्तू व सेवा कर पद्धतीची करप्रणाली अस्तित्वात आहे. त्यामुळे कर आकारणीत सुटसुटीतपणा येणार आहे. कलम २४६ ए म्हणज

लक्झरी वस्तू : 28% जीएसटीसह 15% सेस, किमान सेसच्या प्रस्तावाला जीएसटी परिषदेची मंजुरी

लक्झरी वस्तू : 28% जीएसटीसह 15% सेस, किमान सेसच्या प्रस्तावाला जीएसटी परिषदेची मंजुरी शीतपेये आणि लक्झरी वस्तूंवर २८ टक्क्यांच्या जीएसटी दराव्यतिरिक्त १५ टक्क्यांपर्यंत सेस लावला जाऊ शकतो. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीमध्ये यासह तंबाखू उत्पादनांवरही किमान सेसच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. जीएसटी लागू झाल्यामुळे पाच वर्षांपर्यंत एखाद्या राज्याचा महसूल घटला तर त्याची भरपाई या सेसच्या माध्यमातूनच करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या वतीने एक जुलैपासून देशात जीएसटी लागू करण्याची तयार करण्यात येत आहे. यासंदर्भात जीएसटी परिषदेमध्ये लवकरात लवकर निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. सरकारच्या या प्रयत्नांना यश येत असून परिषदेच्या १० बैठकांत जीएसटी भरपाई कायदा तसेच ११व्या बैठकीत जीएसटी तथा इंटिग्रेटेड जीएसटी कायद्याच्या आराखड्याला परिषदेने मंजुरी दिली असल्याची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे. यानुसार जीएसटी लागू करण्यासाठी आवश्यक अस