सातवां वेतन आयोग: चालू वित्त वर्ष में जेटली ने बचाया हजारों करोड़ का खर्च सातवें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं लेकिन केन्द्र सरकार से कर्मचारियों को इसका पूरा फायदा अभी तक नहीं मिल पाया है. सातवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों की सैलरी में 14.27 फीसदी इजाफे की सिफारिश की थी. आइए जानते हैं कैसे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को नहीं मिल पाया वेतन आयोग की सिफारिशों का पूरा फायदा. 1. वेतन आयोग के इजाफे से सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में थोड़ा इजाफा हुआ क्योंकि उनकी मासिक आय में आधे से अधिक का फायदा भत्ते के तौर पर मिलने वाली सैलरी में होता है. उन्हें एचआरए के तहत मिलने वाला पैसा भत्ते में जुड़ता है और यह भत्ता उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा होता है. 2. इस भत्ते की फूटी पाई अभी सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को नहीं दी गई है. दरअसल सातवें वेतन आयोग से कर्मचारियों के एलाउंस में वृद्धि को देने की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए प्रधानमंत्री ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. 3. यह कमेटी अपनी सिफारिश कर चुकी है लेकिन केन्द्र सरकार पहल...